नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले बैंकले वृद्धि गरेको व्याजदरप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । संघले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुका ज्यादती विरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गर्दै तत्काल आफ्नो माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
विभिन्न आठ व्यवसायी महासंघ तथा ३५ सदस्य संघहरुको संयुक्त आयोजना रहेको उक्त कार्यक्रममा यहि फागुन ५ गते शान्तिपूर्ण विरोध जुलुसको आयोजना गर्ने जनाएको छ । संयुक्तसंघर्ष मुल समितिका संयोजक नरेश कटुवालले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आफूहरुको माग सम्बोधन नभए व्यवसाय नै ठप्प बनाई आन्दोलनमा उत्रिने बताएका छन् । देशको निति निर्माणका लागि चुनेर पठाएका साँसदहरु नातावादमै अलमलिएको उनको आरोप छ । व्यवसायी भन्ने वित्तिकै साँसदलाई एलर्जी हुने, व्यवसायीको समस्यालाई अन्देखा गर्ने भन्दै उनले कुनै सांसदले एउटा उद्योग सञ्चालन गरेर देखाउन चुनौती दिएक छन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले अहिलेको समयमा उद्योगलाई टिकाउन गाह्रो भएको बताए । उद्योगबाट नाफा कमाउने अवस्था नभएको र बैंकले दिनानुदिन व्याजदर बृद्धि गर्दै जाँदा व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने स्थिति आएको उनको भनाई छ । लाखौका लागि रोजगारी प्रदान गर्दै आएको उद्योग क्षेत्रलाई जोगाउन उनले सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । सरकारी खर्च कटौती गरेर होस् अथवा अनावश्यक खर्च घटाई यो क्षेलाई जोगाएमा सरकार, व्यवसायी तथा यस श्रेत्रका श्रमिकलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाई छ । यदि बैंकले बृद्धि गर्दै गएको व्याजदरलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने देशमा परनिर्भरता तिव्र रुपमा बृद्धि हुन्दै जाने उनी बताउँछन् ।
व्यवसाय सञ्चालन गरि नाफा कमाउनका लागि भन्दा पनि बाँच्नका लागि संघर्ष गर्नुपरेको नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भरत भट्टराई बताउँछन् । बैंकले ६प्रतिशत व्याजदरमा दिएको ऋण १८ प्रतिशतमा पुग्दा व्यवसाय जोउनै मुस्किल परेको छ । विभिन्न टेक्नोलोजीलाई नेपाल भित्र्याउने यो व्यवसायमा आएको समस्याले युवालाई विदेश पलायन हुन बाध्य बनाएको भट्टराइको भनाई छ । साथै नेपाल सामाग्री व्यापार संघका अध्यक्ष अच्युत कटवालले सहकारीलाई निति नियम लाग्ने तर बैंकलाई किन नलाग्ने भन्दै आक्रोस व्यक्त गरेका छन् । बैंकको ज्यादती विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने बताए ।
महासंघले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको ज्यादती विरुद्ध आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत सरकार समक्ष विभिन्न माग राखेका छन् । जसमध्ये बैंकिङ व्याजदर १ अंकमा कायम गर्नुपर्ने, बैंकिङ व्याजदरमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने, अवस्था सामान्य नहुन्जेल धितो लिलामी बन्द गर्नुपर्ने, सहुलियत कर्जा १५ लाखबाट २५ लाखसम्म कायम गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रले गर्ने लगानी कम्तीमा ५० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायीमा गर्नुपर्ने, व्याज स्प्रेडदर बढीमा २ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, कर्जा सेवा शुल्क ०.२५ प्रतिशतभित्र कायम गर्नुपर्ने, ओभर ड्राफ्टलाई सहज र सरलीकरण गराउने तथा संकटग्रस्त व्यवसायीको पहिचान गरि आर्थिक राहत प्याकेज प्रदान गर्न माग गरेका छन् ।
