अहिले देशमा राजनीतिक आन्दोलन छैन । बैंक र वित्तिय संस्था बिरुद्धको आर्थिक आन्दोलन छ भन्दा फरक पर्दैन । केही हुने खानेहरुले बैंक र वित्तिय संस्था बिरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । यो अत्यन्तै लाजमर्दाे र अराजकताको पराकाष्ट हो भन्दा फरक पर्दैन । हेक्का होस् । देशको पछिल्लो घटनाक्रम, आम जनसमुदायको लघुवित्तप्रतिको धारणा, ग्राहक सदस्यहरुको अनगिन्ती समस्या । यि र यस्तै वास्तविक परिस्थितिका बीचमा निरन्तर उच्च मनोवलका साथ काम गर्ने कर्मचारीहरु, राजनीतिक दल, नियमक निकाय एवं छताछुल्ल रुपमा छापिएका लघुवित्त क्षेत्रका विभिन्न घटनाक्रमका समाचार एवं समसामहिक रुपमा बदलिँदै गरेको राजनीतिक पृष्ठभूमिका बीचमा हामी लघुवित्तकर्मी निरन्तर अति विपन्न परिवारको पहुँचमा लघुवित्त आवश्यक छ भनेर निरन्तर रुपमा लागिरहेका छौँ भन्दै गर्दा हामी विरुद्ध लगाइएका कतिपय कपोकल्पित, अवास्तविक भ्रमहरु चिरफार आवश्यक रहेको महशुस हुन्छ । भन्दा फरक पर्दैन ।

केही प्रश्न यहाँ राख्नु सान्दर्भिक हुन्छ । कर्जाको सही सदुपयोग भएको भए कृषि उत्पादन, रोजगारी, उद्यमशिलता विकास हुनु पर्ने होइन र ? यदी यसो हो भने नेपाल सरकार आफैले सञ्चालनमा ल्याएका ठुला कलकारखाना किन बन्द भए ? यदी कर्जाको सही सदुपयोग भएको भए नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रकाशित विवरणको आधारमा दैनिक प्रयोग हुने वस्तुको आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने होइन र ? बैंक वित्तीय संस्थाले कुल ग्राहस्त उत्पादनको हिस्सा बरावरको लगानीले देशले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर गर्नुपर्ने होइन र ? निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका उद्योग एवं कलकारखानाले उत्पादन, उद्यमशिलता एवं रोजगारीमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नु पर्ने होइन र ? प्रेम प्रसाद आचार्य जस्ता आम युवावर्ग राज्यले आर्थिक उदारिकरणको नीति अनि अस्पष्ट आर्थिक नीतिको सिकार भएका होइनन् र ? हामी जस्ता आम युवाहरुको चाहना अरबको खाडीमा बाध्य भएर मजदुरी गर्न जाँदै गर्दा र दैनिक जसो ति बाकसमा आफन्त एवं नागरिकको शव बुझ्दै गर्दा राज्यले लिएको नीति, समृद्धिका सपना एवं आम जनमानसमा परेको प्रत्यक्ष प्रभावको दोषी राज्यसंयन्त्र चलाउने व्यक्तिहरुको दायित्वमा पदैन र अर्थमन्त्रीज्यू ?

राष्ट्रिय अखण्डता, गणतन्त्रको संस्थागत ब्यावस्थापन, पारदर्शी आर्थिक नीतिको बहस चलिरहँदा देशमा देखिएको वेथिति विरुद्धमा आम–जनसमुदायको आवश्यकता पुरा गर्ने दायित्वबाट पन्छिँदा राज्यले भोग्नु परेका अनेकन दुःख कष्टको जिम्मेवारी कसले लिने ? सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल दलीय स्वार्थ पुरा गर्ने चाहना, आपसी भागवण्डा एवं एकापसमा निहित सिमित स्वार्थका कारण जुन प्रकारका गतिविधिहरु गरिएका छन् त्यस्ता स्वार्थ पुरा गर्न तथाकथित आन्दोलनका नाममा सर्बसाधरणको वित्तीय पहुँचमा विगत तीन दशकदेखि निरन्तर अभियनमा संलग्न लघुवित्त संस्थाहरुप्रति गरिएको प्रहार, कर्जा मिनाहा, संस्था खारेजी, कानूनी राज्यको अवधारणा खारेजी जस्ता मागको सम्बोधन गर्ने हो भने अति संवदनशिल वित्तीय कार्यक्रममा आघात पुग्ने गरी गरिएका कार्यक्रम, सामुहिक भावनाको अतिरञ्जनाले उत्पन्न जोखिमले अकल्पनीय दुर्घटना ल्याउने कुरामा कुनै शङ्का छैन गभर्नर साब । हालसम्म नियामक निकायको कसिलो नीति, प्रभावकारी संयन्त्र, ग्राहक सदस्यको हकहित संरक्षणमा अवलम्बन गरिएका नीतिको कारण सुरक्षित रहेको बैंकिङ्ग प्रणालीप्रति प्रहार भएको छ। सर्बसाधारणको पैसा, सर्बसाधारणकै लागि सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारी पाएका बैंक वित्तीय संस्थाप्रति जुन खालको भ्रम सिर्जना भएको छ त्यसले एक मात्र सुरक्षित एवं व्यवस्थित रहेको प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दा आगामी दिनमा देशको अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण यात्रामा पुगेको प्रस्टै देखिन्छ ।

स्वार्थ पुरा गर्न तथाकथित आन्दोलनका नाममा सर्बसाधरणको वित्तीय पहुँचमा विगत तीन दशकदेखि निरन्तर अभियनमा संलग्न लघुवित्त संस्थाहरुप्रति गरिएको प्रहार, कर्जा मिनाहा, संस्था खारेजी, कानूनी राज्यको अवधारणा खारेजी जस्ता मागको सम्बोधन गर्ने हो भने अति संवदनशिल वित्तीय कार्यक्रममा आघात पुग्ने गरी गरिएका कार्यक्रम, सामुहिक भावनाको अतिरञ्जनाले उत्पन्न जोखिमले अकल्पनीय दुर्घटना ल्याउने कुरामा कुनै शङ्का छैन

राजनीतिक बहस भागबण्डाको नाममा छताछुल्ल रुपमा आम–सर्बसाधारणसम्म पुग्दा, आझेलमा परेको आर्थिक बहस, वित्तीय स्थायित्व, साना तथा मझौला उद्योगको विकास, उत्पादनमा आधारित रोजगारीका कार्यक्रम, न्युनतम उत्पादित वस्तुको आयत प्रतिबन्द, तराईका भुभागमा ठुला घरानाका समूहले ओगटेका अधिकांश भू–भाग बाँझो रहनु, उद्यमी बन्छु देशमै रोजगारी गर्छु भन्दा प्राप्त नभएका अवसर, आर्थिक समृद्धिको स्थायित्व, पारदर्शी योजना निर्माण एवं कार्यन्वय रणनीति निर्माण, आर्थिक बहसमा स्थानीय श्रोतको पहिचान, राष्ट्रिय रुपमा आयमुलक श्रोतको व्यावस्थापन, एकीकृत कृषि योजना, सिंचाई, व्यवस्थित बजारिकरण, उद्यमीको बजारसम्मको पहुँचलगायतका अनेकन विषयहरु उपर कामको सुरुवात कसले गर्ने ? करिब ५० अर्ब डलरको कुल ग्राहस्त उत्पादन १०० अर्ब डलर कसरी पु¥याउने भन्ने विषयको थालनीको सुरुवात कसले गर्ने ? यो खोजीक विषय बनेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालमा उत्पादित वस्तुको पहुँच कसले पु¥याउने ? नकारात्मक कुराको टिप्पणिमा ग्रस्त भएको हाम्रो देश, पहँुचवालाको हातमा मात्रै सिमित कहिलेसम्म रहने ? यी यावत विषयले गम्भिर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । तसर्थ भ्रष्टाचारले लिप्त भएको संयन्त्र अनि यस्तो प्रणालीलाई समर्थन गर्ने आम–नागरिकको अवस्था थप जटिल बन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । भन्दा फरक पर्दैन । अराजक गतिविधि, देशको कानून, न्याय संरचना एवं नीति विपरितका गतिविधि अकल्पनीय रुपमा वृद्धि हुनु, बैंक वित्तीय क्षेत्र विरुद्ध यि र यस्तै गतिविधि बढ्नुले थप राजनैतिक ’रि कोर्स’ को जन्म भएको देखिन्छ । गर्भनर साब । दलप्रति आफ्नो आस्था सिमित आवश्यकता पुरा गर्नु पर्नेमा असिमित चाहना राख्नु, सर्वहारा वर्गमा थप भ्रमको खेती गर्नु एवं पुनःशक्तिको पासोमा सर्बसाधारणलाई समाहित गर्नु राज्य विरुद्ध गरिएका अपराध हुन् । भन्दा फरक पर्दैन । सचेत भया ।