जोडिनुहोस
आइतवार, पुस ७, २०८१
आइतवार, पुस ७, २०८१
  • होमपेज
  • डिजिटल डिभाइड कम गर्न नीतिगत संरचनामा सुधार जरुरी छ : सञ्‍चारमन्त्री शर्मा

डिजिटल डिभाइड कम गर्न नीतिगत संरचनामा सुधार जरुरी छ : सञ्‍चारमन्त्री शर्मा

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो, सर्वसुलभ बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यक्ता भएको बताएकी छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रजत जयन्तीको अवसरमा काठमाडौंमा शनिबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

 

उनले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन तथा प्रयोगका सम्बन्धमा नीतिगत, कानूनी तथा संरचनागत रुपमा आवश्यक सुधार गरी दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता
देखिएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘दूरसञ्चार सेवालाई गुाण्स्तरीय, भरपर्दो, सर्वसुलभ बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यक्ता हो । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन तथा प्रयोगका सम्बन्धमा नीतिगत, कानूनी तथ संरचनागत रुपमा आवश्यक सुधार गरी दूरसञ्चार सेवाको विकास र बिस्तार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ ।’

 

दूरसञ्चार क्षेत्र भित्रका विकृति र विसंगतिहरुलाई हटाएर दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ग्रामिण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको
उपलब्धताबारे विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा विद्यमान डिजिटल डिभाइटलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले भनिन, ‘दूरसञ्चार क्षेत्र भित्रका विकृति र विसंगतिहरुलाई हटाएर दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । ग्रामिण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको उपलब्धता के कति पुगेको छ ? यसको गहिरो अध्ययन गरी विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा विद्यमान डिजिटल डिभाइटलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।’

उनले प्राधिकरणबाट ग्रामिण दूरसञ्चार विकासको परिचालन गरी सञ्चालित आयोजनाहरुको नतिजा भौतिक प्रगति तथा दिगोपनका सम्बन्धमा समीक्षा गरी ठोस कार्य योजना बनाइ अघि बढ्न अब ढिलो गर्नु नहुने पनि उल्लेख गरिन्।

मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चार क्षेत्रका नविनतम प्रविधिहरुको अध्ययन, अनुसन्धान गरी नीतिगत र कानूनी प्रवन्ध गरेर त्यसको लाभ ग्राहक वर्गले लिने त्यसको माध्यमबाट आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको गतिलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको बताइन् ।

‘सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चार क्षेत्रका नविनतम प्रविधिहरुको अध्ययन, अनुसन्धान गरी नीतिगत र कानूनी प्रवन्ध गरेर त्यसको लाभ ग्राहकवर्गले लिने त्यसको माध्यमबाट आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको गतिलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता छ, ‘ उनले भनिन, ‘अहिले धेरै क्षेत्रमा पुराना नीति, कानूनी समस्याको रुपमा रहेकाले समायानुकुल अघि बढ्न दूरसञ्चार लगायत समग्र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कानून परिमार्जन तथा नीति निर्माण गर्ने कार्यलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ ।’

अहिले धेरै क्षेत्रमा पुराना नीति, कानूनी समस्याको रुपमा रहेकाले समायानुकुल अघि बढ्न दूरसञ्चार लगायत समग्र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कानून परिमार्जन तथा नीति निर्माण गर्ने कार्यलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘प्राधिकरणबाट ग्रामिण दूरसञ्चार विकासको परिचालन गरी सञ्चालित आयोजनाहरुको नतिजा भौतिक प्रगति तथा दिगोपनका सम्बन्धमा समीक्षा गरी ठोस कार्य योजना बनाइ अघि बढ्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन। कोषको रकमबाट दूरसञ्चार पूर्वाधार र दूरसञ्चार सेवाप्रवाहको प्रभावकारी व्यवस्थाका लागि प्राधिकरणले वस्तुनिष्ठ कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ ।

मन्त्री शर्माले साइबर सुरक्षा, गोपनयिता सुरक्षा र तथ्यांक सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक नीतिगत र कानूनी कार्य सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । दूरसञ्चार पूर्वाधारमा भइहरेको अनावश्यक दोहोरो लगानीलाई न्युन गरी दूरसञ्चार सेवा सस्तो बनाउन दूरसञ्चार पूर्वाधार छिटो, छरितो रुपमा बिस्तार गरी सेवा सर्वसुलभ बनाउन र वातावरण संरक्षणका लागि दूरसञ्चारका पूर्वाधार निर्माण तथा प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगको नीति अघि बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।

‘प्रविधिमा आएको विकाससँगै एआई, ब्ल्याक चेन, आईओटी, फाइभजी जस्ता नविन प्रविधिहरुको विकास भएको छ । नेपालमा विगतको तुलनामा सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चारको क्षेत्रमा क्रमिक सुधार आएपनि विश्वव्यापी सूचकमा भने अझै धेरै पछि छ । विश्वमानचित्रमा दूरसञ्चारको क्षेत्रमा नेपालको अवस्था सशक्त बनाउनुपर्छ ।’ उनले भनिन् ।

उनले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा भइरको विकाससँगै भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागी जस्ता प्रकोप र विपद्को समयमा पनि दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तर सुचारु गरी सबै संरचना एवं पूर्वाधारलाई प्रकोप उत्थानशील हुने गरी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।

काठमाडौं उपत्यका लगायत मुख्य शहरका विभिन्न बजार, गल्ली, सडकपेटी, लगायतका स्थानमा अव्यवस्थित रुपमा छरिएका तार र बेवललाई सरोकारवालाहरुको भूमिकासहित निश्चित मापदण्ड बनाएर भूमिगत केवल प्रणालीको विकास गर्ने कार्ययोजना बनाउन जरुरी रहेकोसमेत उनले औल्याइन् ।

नेपाललाई पूर्ण रुपमा सूचना, प्रविधिमैत्री समाज निर्माण गरी विश्वमा सूचना तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा नेपालको बलियो उपस्थिति बनाउन र सूचना तथा प्रविधिमार्फत नेपाली जनताको गुणस्तीय जीवनयापनमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउन, डिजिटल नेपालको अवधारणालाई मूर्त रुप दिन र समग्रमा आर्थिक, सामाजिक, रुपान्तरणमार्फत समुन्नत नेपाल, खुशी नेपालीको नारालाई व्यवहारतः प्राप्ति गर्न सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गरी अघि बढ्न निर्देशन दिइन् ।

1855
Shares

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका