प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आर्थिक तथा बैंक वित्तीय क्षेत्रका समसामयिक विषयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफल गरेका छन् ।
आइतबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदका कार्यालयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ सचिवलगायत निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधि र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग आर्थिक तथा बैंक वित्तीय क्षेत्रका समसामयिक विषयमा छलफल गरेका हुन् । उनले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘बैंकको ब्याजदरलाई लिएर व्यवसायीका गुनासो देखिएको छ। लघुवित्तका समस्याबारे दिनदिनैजसो समाचार प्रकाशित भइरहेका छन् । व्यवसायीहरूले विभिन्न ढंगले चासो र चिन्ता राखेका छन् । यही मौकामा अराजक तत्वले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने कोसिस गरिरहेका छन् । यी सबै परिघटनालाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु ।’
बैंक र लघुवित्तका क्षेत्रमा जनताका गुनासोप्रति आफू जानकार र सचेत रहेको भन्दै उनले यसलाई के-कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्दै सुझा दिन आव्हान गरेका छन् । परिआए उच्चस्तरीय आयोग नै बनाउने प्रचण्डको भनाई छ ।
पछिल्लो समय लघुवित्त, सहकारी र बैंकको ब्याजदरको विषयमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको लागि प्रधानमन्त्री दाहालले पहल थालेका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा विशेष गरी लघुवित्तहरुले ऋणीहरुलाई मारमा पारको भन्दै लघुवित्त खारेजसम्मको माग ऋणीहरुले राख्दै आएका छन् ।
यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋण तिर्न सक्दैनौं मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने सडक आन्दोलनमा एउटा समूह रहेको छ ।
बैंकहरुले ब्याजदर बढी लिएको भन्दै व्यापारीहरुसमेत सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले यी नै विषयमा सरोकारबालाहरुसँग छलफल सुरु गरेका छन् ।
छलफलमा मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थ सचिव तोयम राया, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी, लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा लगायतको सहभागिता छ ।
