कम्पनीपिच्छे फरक-फरक रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको सेवासुविधामा एकरुपता ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पहल थालेको छ।
उठेका थिए।’
बिदाका बारेमा पनि बैंकपिच्छे फरक फरक व्यवस्था रहेको विषय उठेको थियो। कुनै बैंकले सुत्केरी बिदा ६० दिने र कुनैले ९८ दिनसम्म बिदा दिएका छन्। श्रम ऐनअन्तर्गत भएका ब्यवस्था कतिपयले पालना गरेका छन् भने कतिपयले बैंकका कर्मचारी अन्य सरह श्रमिक नभएको भन्दै छुट्टै नीति बनाएर पनि काम लगाएको पाइएको छ।
‘छलफलमा धेरै विषयहरु उठेका थिए। ती विषयहरुलाई गहन विश्लेषण गरेर कर्मचारी सेवासुविधा लगायतमा एकरुपता ल्याउनु पर्छ भन्ने मत बनेको छ,’ राष्ट्र बैंकका निर्देशक राजनविक्रम थापाले बिजमाण्डूसँग भने, ‘छलफलको उद्देश्य नै एकरुपता ल्याउने भन्ने हो। हामी थप छलफल, विश्लेषण गरेर विनियमावली संशोधन गर्छौं।’
कर्मचारीले पाउने बीमा सुविधा, औषधिउपचार, बिदालगायतको पैसाका बारेमा पनि छलफल भएको थियो। छलफलमा धेरैको मत एकरुपता ल्याउनु पर्छ भन्ने थियो भने केहीले संस्थाले कर्मचारीको दक्षता हेरेर निर्णय गर्न पाउनुपर्ने अधिकार सुरक्षित गरिदिनु पर्ने आवाज उठाएका थिए।
उनीहरुका अनुसार, समान तलबसुविधा हुँदा सरकारी संस्थाजस्तो हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यसो हुँदा कर्मचारीको क्षमता, उसको परिपक्वता लगायत हेरेर सेवा सुविधाका बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित संस्थाले पाउनु पर्छ।
कार्यक्रममा ट्रेनी, करार र स्थाई कर्मचारीको सेवा सुविधाका बारेमा पनि छलफल भएको थियो। कुनै संस्थामा दुर्घटना भयो भने स्थायीले एक खालको सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउने तर ट्रेनी र करारले त्यो नपाउने अवस्था छ। यसको मिलान गर्न आवश्यक रहेको पनि छलफलमा उठेको थियो।
‘त्यहाँ कतिपय मागहरु पनि आए। कतिपय गुनासाहरु पनि आए। त्यसो समाधान गर्नका लागि छलफल गरिएको होइन। अवस्था कस्तो छ र कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ भनेर छलफल गर्न खोजिएको थियो,’ थापाले भने, ‘हामीले लिखितरूपमा गुनासा र सुझावहरु दिन भनेका छौं। आवश्यक परे फेरि पनि छलफल हुन्छ। त्यसपछि विनियमावली संशोधन गर्ने छौं।’
उठेका थिए।’
बिदाका बारेमा पनि बैंकपिच्छे फरक फरक व्यवस्था रहेको विषय उठेको थियो। कुनै बैंकले सुत्केरी बिदा ६० दिने र कुनैले ९८ दिनसम्म बिदा दिएका छन्। श्रम ऐनअन्तर्गत भएका ब्यवस्था कतिपयले पालना गरेका छन् भने कतिपयले बैंकका कर्मचारी अन्य सरह श्रमिक नभएको भन्दै छुट्टै नीति बनाएर पनि काम लगाएको पाइएको छ।
‘छलफलमा धेरै विषयहरु उठेका थिए। ती विषयहरुलाई गहन विश्लेषण गरेर कर्मचारी सेवासुविधा लगायतमा एकरुपता ल्याउनु पर्छ भन्ने मत बनेको छ,’ राष्ट्र बैंकका निर्देशक राजनविक्रम थापाले बिजमाण्डूसँग भने, ‘छलफलको उद्देश्य नै एकरुपता ल्याउने भन्ने हो। हामी थप छलफल, विश्लेषण गरेर विनियमावली संशोधन गर्छौं।’
कर्मचारीले पाउने बीमा सुविधा, औषधिउपचार, बिदालगायतको पैसाका बारेमा पनि छलफल भएको थियो। छलफलमा धेरैको मत एकरुपता ल्याउनु पर्छ भन्ने थियो भने केहीले संस्थाले कर्मचारीको दक्षता हेरेर निर्णय गर्न पाउनुपर्ने अधिकार सुरक्षित गरिदिनु पर्ने आवाज उठाएका थिए।
उनीहरुका अनुसार, समान तलबसुविधा हुँदा सरकारी संस्थाजस्तो हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यसो हुँदा कर्मचारीको क्षमता, उसको परिपक्वता लगायत हेरेर सेवा सुविधाका बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित संस्थाले पाउनु पर्छ।
कार्यक्रममा ट्रेनी, करार र स्थाई कर्मचारीको सेवा सुविधाका बारेमा पनि छलफल भएको थियो। कुनै संस्थामा दुर्घटना भयो भने स्थायीले एक खालको सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउने तर ट्रेनी र करारले त्यो नपाउने अवस्था छ। यसको मिलान गर्न आवश्यक रहेको पनि छलफलमा उठेको थियो।
‘त्यहाँ कतिपय मागहरु पनि आए। कतिपय गुनासाहरु पनि आए। त्यसो समाधान गर्नका लागि छलफल गरिएको होइन। अवस्था कस्तो छ र कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ भनेर छलफल गर्न खोजिएको थियो,’ थापाले भने, ‘हामीले लिखितरूपमा गुनासा र सुझावहरु दिन भनेका छौं। आवश्यक परे फेरि पनि छलफल हुन्छ। त्यसपछि विनियमावली संशोधन गर्ने छौं।’
