नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले निजी र बैंकिङ क्षेत्र मिलेर अगाडि बढेमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिने बताएका छन् ।
‘दी बैंकिङ डिस्कोर्स’ कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष केसीले पछिल्लो समयमा कोभिड–१९ संक्रमणको प्रभाव कम भएसँगै पर्यटन क्षेत्र, उर्जा क्षेत्र तथा उत्पादन क्षेत्र पुरानै लयमा फर्किन लागेकोमा आफुहरु उत्साहित रहेको बताए । यो अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्र एक भएर अगाडि बढ्दा देशको अर्थतन्त्रमा सकरात्मक सुधार आउने उनको भनाई छ ।
‘पछिल्लो समयमा धेरै सुधारका संकेतहरु देखिएका छन् । भर्खरै मौद्रिक नीतिको समीक्षा भएको छ । यस अघिका जे जति पनि अफ्ठ्याराहरु थिए, ती अफ्ठ्यारालाई चुनौती दिई हामी अघि बढिरहेका छौँ । अहिले म्यानुफ्याक्चरीङ, निर्माण क्षेत्र, घरेलु उद्योगहरुमा देखिएको समस्यालाई हामी समाधान गर्न तत्पर छौँ ।’ उनले भने ।
‘अहिलेको समस्या भनेको अलिक नेगेटिभ खालका न्यारेटिभहरु बन्दै जाने र नेगेटिभ कुराहरु गरिराख्दा गर्न सकिने कुराहरुबाट पनि ध्यान हट्न जान्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको हामीले सकरात्मक रुपमा सोच्नु पर्यो । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा हेर्दा मलाई यो मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्छ जस्तो लागेको छ । त्यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छु।’ केसीले भने ।
त्यसबाहेक अन्य सुधारका लागि राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार बैंकहरुले ४५ प्रतिशत उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हो । त्यसमा काम पनि भइरहेको छ । आगामी दिनहरुमा हामीले म्यानुफ्याक्चरीङ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने हो कि जस्तो लागेको छ । वर्तमान समयमा म्यानुफ्याक्चरीङ क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत मात्रै भूमिका रहेको छ । कसरी म्यानुफ्याक्चरीङ क्षेत्रलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्नेमा केन्द्रीय बैंक र बैंकहरुले काम गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाई थियो।
बेलाबेलामा फन्डको, तरलताको अभाव कुराहरु आउने गर्छन् । अहिलेको अवस्थामा तरलता सहज भएर गएको छ । ब्याजदर पनि बिस्तारै घट्दै गएको छ । करिब करिब १३ प्रतिशत भन्दा माथि पुगिसकेको ब्याजदर चैत्र महिनाको अन्त्यमा घटेर १२.८ प्रतिशत कायम भएको छ । मौद्रिक नीतिले जुन दिशा निर्देष गरेको छ, त्यसअनुसार हामीले अझै घटेर जाने अनुमान गरेका छौँ । असार सम्म पुग्दा स्पेड दर ४ प्रतिशतमा कायम गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा हामीसँग अथाह सम्भावनाहरु छन् । ती सम्भावनालाई साकार रुप दिनका लागि हामीलाई सहयोग गर्न विश्वव्यापी रुपमा ऋण दिन ऋणीहरु पनि तयार छन् । इम्प्याक्ट फाइनान्सिङमा थुप्रै ऋणीहरु लगानी गर्न इच्छुक छन् । पछिल्लो समयमा इम्प्याक्ट फन्डिङ लगायतका अन्य फन्डहरु पनि आइरहेका छन् । नेपालको ऋण र कुल जीडिपीको अनुपात ४१ प्रतिशत छ । त्यहाँ अझै पनि काम गर्न सक्ने ठाउँ खाली नै छ । जहाँ हामीले काम गर्न खोज्यौँ भने गर्न सक्छौँ ।
यस्तै भर्खरै मात्रै ब्लान्केट फाइनान्सीङको अवधारणा पनि आएको छ । यस्ता कुराहरुलाई समेटेर हामी अगाडि बढ्ने हो भने हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ ।
उर्जा क्षेत्रमा विशेषतः नविकरणीय उर्जा क्षेत्रमा थुप्रै मागहरु छन्, पर्यटन क्षेत्र पुनः पुरानै लयमा फर्किन लागेको छ । यस अवस्थामा हामी बैंकिङ क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्ने, सबै क्षेत्र समेटेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा उत्साहित छौँ । यदि निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रमा मिलेर अगाडि बढ्ने हो भने हामीले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । र त्यसको लागि सरकारी तबरबाट पनि केही कुराहरु हुन जरुरी छ ।
हामीलाई सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन सक्नु पर्यो । अहिले पनि नीतिगत कुरामा नेपालको रेटिङका कुराहरु छन्, हेजिङ संयन्त्रलाई लिएर अपनाउनु पर्ने संयन्त्रका कुराहरु छन् । यस्तै विभिन्न खाले फन्डहरु बाह्य देशबाट आउन सक्छन् र त्यसका लागि सरकारले मध्यस्तकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । बाहिरबाट नेपालमा आउने वित्तलाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भने पक्कै पनि थुप्रै सम्भावनाहरु रहन्छन् ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अरु देशहरुको तुलनामा कान्छो भएता पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको निगरानी तथा नीतिका कारण नेपाली बैंकका विभिन्न सूचकहरु हेर्ने हो भने विभिन्न दक्षिण एशियाली देशहरुको तुलनामा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र बलियो रहेको उनले बताए
तथापि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा केही समस्याहरु छन्, कोभिड–१९ पछिको समयमा केही चुनौतीहरु थपिएका छन् र ती समस्याको समाधानका लागि नेपाल बैंकर्स एशोसियसन सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउँदै नेपाली बैंकिङ क्षेत्र तथा नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि एकजुट भई लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
(दी बैंकिङ डिस्कोर्स कार्यक्रममा अध्यक्ष केसीको भनाईबाट साभार)
