स्रोत अभाव भन्दै निजामती कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको सबै प्रकारका भत्ता खारेज गरेको सरकारले उनीहरुले पाउने पारिश्रमिकलाई यथावत राखेको छ । केही निकायका कर्मचारीहरुले पाउने प्रोत्साहन र अतिरिक्त समय भत्ता समेत कटौती गरेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्यमा ‘उच्चस्तरीय तलब आयोगको सिफारिस क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ’ भन्नेबाहेक कर्मचारीको तलबबारे केही उल्लेख गरेनन् । उच्चस्तरीय तलब आयोगको अन्य कयौं सुझावलाई बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको छ ।

केही महिना अघिमात्रै उच्चस्तरिय तलब आयोगले तल्लो तहको कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । उसले अनावश्यक खर्च कटौती र राजस्व वृद्धि गरेर कर्मचारीहरुको तलब पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको थियो । आयोगले २० फागुन २०७९ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तलब आयोगले आधारभूत तलबबाट कर्मचारीको मासिक तलब, कर्मचारी सञ्चय कोष थप, खाजा भत्ता, परिवहन भत्ता, शैक्षिक भत्ता, औषधी उपचार कोषमा जम्मा हुने रकम समेत समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।