अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले बजेटमा बैंक र वित्तिय संस्थाहरुलाई कहाँ कसरी सम्बोधन ग¥यो यो पहिलाका अर्थमन्त्रीको भन्दा केही फरक देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा.महतले विदेशमा रहेका नेपाली (एनआरएन)हरुलाई शेयर खरिद गर्न र लाभाशं लैजाने बाटो समेत खुल्ला गरिदिएका छन् । भन्दा अब फरक पर्दैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीबजार क्षेत्रका केही कुरा समेटिएको भेटिएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले ६ वटा बुँदामा पुँजीबजारलाई बजेटमा समेटेका हुन् । बजेटमा कमोडिटी बजार सञ्चालन, गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीको वातावरण निर्माण लगायतका ७ वटा व्यवस्था गरेका हुन्ः– स्थायी लेखा नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आवद्धता गरी कराधार विस्तार गर्दै लगिनेछ । बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामा खाता सञ्चालन गर्दा स्थायी लेखा नम्बरलाई अनिवार्य गर्दै लगिने भनिएको छ ।
अनलाइन बैङ्किङ, मोबाइल बैङ्किङ, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लगायत नयाँ प्रविधि मार्फत वित्तीय कारोवारलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ । साना किसान, घरेलु तथा साना उद्यमी र स्टार्टअप व्यवसायीलाई सहज वित्तीय पहुँच र्पुयाइनेछ ।
वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ एवं सवल बनाई मुलुकमा उपलब्ध वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ । वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गरी लगानीको लागि पुँजीमा पहुँच सहज बनाइनेछ । नियामक निकायहरूको क्षमता विकास गरी वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई सुदृढ बनाइने भनिएको छ । शहरोन्मुख वस्ती, साना बजार केन्द्र लगायत वित्तीय सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानमा पहुँच विस्तार गरिनेछ । अनलाइन बैङ्किङ, मोबाइल बैङ्किङ, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लगायत नयाँ प्रविधि मार्फत वित्तीय कारोवारलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ । साना किसान, घरेलु तथा साना उद्यमी र स्टार्टअप व्यवसायीलाई सहज वित्तीय पहुँच र्पुयाइनेछ । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ । वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक एवं गतिशील वनाउन र नियमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐन लगायत वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनमा समसामयिक सुधार एवं परिमार्जन गरिनेछ । दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । भनेका छन् ।
विप्रेषण आयलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहित गरिनेछ । बैङ्क खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तिमा एक प्रतिशत थप व्याज दिने सुविधालाई निरन्तरता दिइनेछ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनेछ ।
वित्तीय क्षेत्रको स्रोत साधन सीमित व्यक्ति, समूह वा भौगोलिक स्थानमा केन्द्रित हुन नदिन समावेशी वित्तको अवधारणाअनुसार बैंक, वित्तीय संस्था, वीमा र पुँजी वजारको सेवा बहुसंख्यक जनतासम्म र्पुयाउने गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गरिनेछ । सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनर्संरचना गरी थप सुदृढ बनाइनेछ । विप्रेषण आयलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहित गरिनेछ । बैङ्क खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तिमा एक प्रतिशत थप व्याज दिने सुविधालाई निरन्तरता दिइनेछ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनेछ ।श्रम स्वी कृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई लक्षित गरी रेमिट्यान्स वन्ड जारी गरी औपचारिक माध्यमवाट विप्रेषण भित्र्याउने र त्यसरी भित्र्याइएको रकमलाई पूर्वाधार विकासमा उपयोग गरिनेछ । उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकास लगायतका उद्देश्य राखी सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रवाह भइरहेका कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिनेछ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत ब्याज अनुदानका लागि रु । ११ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको छु । भनेका छन् ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विशिष्टीकृत प्रादेशिक वित्तीय संस्थाको रूपमा अगाडी बढाइनेछ । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत मुलुकका सबै स्थानीय तहमा क्रमशः साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
सामाजिक बैंकिङ्गको अवधारणाअनुरूप काम गर्ने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंकिङ्ग पहुँच नभएका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच र्पुयाउन परिचालन गरिनेछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विशिष्टीकृत प्रादेशिक वित्तीय संस्थाको रूपमा अगाडी बढाइनेछ । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत मुलुकका सबै स्थानीय तहमा क्रमशः साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बीमा क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ । गुणस्तरिय बीमा सेवा विस्तार गर्नुका साथै बीमा दावी प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी भुक्तानी प्रणालीमा शीघ्रता ल्याइनेछ । ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा बीमा कम्पनीको शाखा स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । बीमा प्राधिकरण, स्थानीय तह, विमक लगायत सरोकारवालासँगको सहकार्यमा दूर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा सम्बन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा बीमा कम्पनीको शाखा स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । बीमा प्राधिकरण, स्थानीय तह, विमक लगायत सरोकारवालासँगको सहकार्यमा दूर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा सम्बन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गरिनेछ । पुँजी वजारलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाई लगानीकर्ताको हीत सुनिश्चित गरिनेछ । पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
पुँजी वजारलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाई लगानीकर्ताको हीत सुनिश्चित गरिनेछ । पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरिनेछ । गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका जलविद्युत र अन्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा लगानी गर्न खुला गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । धितोपत्र औजारहरूको विस्तार र विविधिकरण गरिनेछ । पुँजी बजारलाई सुदृढ र गतिशील बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन गरिनेछ । आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी कमोडीटिज एक्सचेन्ज मार्केट तथा एसएमईज प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइनेछ । नागरिक लगानी कोष मार्फत स्वरोजगारमा रहेका सवै नेपाली सहभागी हुने गरी नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गरिनेछ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर र्पुयाउने गैर व्यवसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालिनेछ । मिटर व्याज पीडितका गुनासो सम्बोधन गरिने भनिएको छ । सचेत भया ।
