नेपाल सरकारले बैंक र बीमा कम्पनीहरुको एफपीओ र मर्जरको पैसामा पाएको छुटलाई बजेट मार्फत तिर्नुपर्ने भनेपछि निजी क्षेत्र र सरकार बीच द्वन्द्व चर्किने देखिन्छ । भनिन्छ मर्जरबाट २० अर्ब र एफपीओ प्रमियमबाट ६ अर्ब रुपैया उठ्ने देखेपछि नयाँ बजेटमा कर प्रस्ताब गरेको देखिन्छ भन्दा अब फरक पर्दैन । यदि राज्यले यी दुई बुदाँमा कर तिरायो भने बैंक र बीमा कम्पनीहरुको १ वर्षकै नाफामा धक्का लाग्ने प्रस्टै देखिन्छ । यसतर्फ पनि राज्यले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । नेपाल बैंकर्स संघले गत मंगलबार छलफल बोलाएको थियो– असारका लागि निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्न।पुरानो ब्याजलाई निरन्तरता दिने सहमति गर्न एक मिनेट पनि लागेन। तर, संघमा करिब एक घण्टा लामो छलफल सरकारको कर नीतिमाथि छलफल भएको एक सिइओले पंक्तिकारसंग बताए । संविधानविपरीत गएर सरकारले भूतप्रभावी कर लगाएको भन्दै नेपाल बैंकर्स संघको बैठकमा कुरा उठेको छ । मर्जरबाट करिब २० अर्ब र एफपीओ प्रिमियमबाट करिब ६ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने देखिएपछि सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा नयाँ कर प्रस्ताव गरेको देखिन्छ ।

सरकारले छुटकारुपमा गरेको कर प्रस्तावपछि कर्पोरेट क्षेत्रमा यसले हलचल मच्चाएको छ । सरकारको कर नीतिले राम्रो अवस्थामा रहेको संस्थाको तरलता खोसिने मात्र होइन कतिपय संस्थाको पुँजी क्षयीकरणसमेत हुने र १ वर्षको नाफा सबै तिर्नु पर्ने देखिन्छ । ‘सरकारले भूतप्रभावी नीति ल्याउँदा यसले धेरै कुरालाई असर गर्छ । कुनै पनि बेला सरकारले १५ वर्ष अगाडिदेखिको कर तिर भन्छ भने त्यो लगानीका लागि राम्रो नीति हुँदैन,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले पंक्तिकारसंग भने, ‘यो मुद्दा भनेको बैंकिङ क्षेत्रको मात्र होइन, बीमा, जलविद्युतदेखि निजी क्षेत्रसम्मको हो । यस्तो नीतिले लगानीको वातावरणमा असर गर्छ । त्यही विषयमा संघमा पनि छलफल भएको थियो नि । सरकारले प्रस्तावित आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६ मा ‘फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत बोनस सेयरको आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ भनेर कर लगाउन खोजेको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन ।

बजेटमा भनिएको छ । यो व्यवस्थाले १३ वटा संस्थालाई पिरोल्छ । विदेशी संयुक्त लगानीको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकदेखि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्ससम्म यो व्यवस्थाले अप्ठेरोमा पर्छन् । १३ मध्ये ६ वटा बैंकहरु मात्र छन् । अहिलेसम्म २० अर्ब रुपैयाँको प्रिमियममा सेयर जारी भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसलाई आय देखाएर ३० प्रतिशत र अन्य संस्थाले २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यसो हुँदा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनु पर्ने देखिन्छ ।

भनिएको छ– कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयमा समावेश गरी दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ । बजेटमा भनिएको छ । यो व्यवस्थाले १३ वटा संस्थालाई पिरोल्छ । विदेशी संयुक्त लगानीको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकदेखि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्ससम्म यो व्यवस्थाले अप्ठेरोमा पर्छन् । १३ मध्ये ६ वटा बैंकहरु मात्र छन् । अहिलेसम्म २० अर्ब रुपैयाँको प्रिमियममा सेयर जारी भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसलाई आय देखाएर ३० प्रतिशत र अन्य संस्थाले २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यसो हुँदा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनु पर्ने देखिन्छ । यसबाहेक आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २७ ले ‘मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ भन्दै जमानादेखिको कर लगाउने रणनीति लिएको देखिन्छ । भनिएको छ– निकायहरु आपसमा गाभिदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्ला प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनिएको छ ।

सरकार र राष्ट्र बैंकले विगतमा वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति गर्न सुविधा दिएका थिए । त्यही सुविधा अनुसार उनीहरु गाभिएका हुन् । २०८० वैशाख मसान्तसम्म कुल २५९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभिएर ७४ संस्था कायम भएका छन् । अझै पनि केही संस्था मर्जरको प्रक्रियामा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक बीमा कम्पनी, जलविद्युत कम्पनीहरुसमेत मर्जरमा गएका छन् । लघुवित्तको संख्या अझ ठूलो छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन क्षेत्र भित्रका २५९ वटा संस्था मर्जरमा गइसकेका छन् । सरकार र राष्ट्र बैंकले विगतमा वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति गर्न सुविधा दिएका थिए । त्यही सुविधा अनुसार उनीहरु गाभिएका हुन् । २०८० वैशाख मसान्तसम्म कुल २५९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभिएर ७४ संस्था कायम भएका छन् । अझै पनि केही संस्था मर्जरको प्रक्रियामा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक बीमा कम्पनी, जलविद्युत कम्पनीहरुसमेत मर्जरमा गएका छन् । लघुवित्तको संख्या अझ ठूलो छ । बराबरी हैसियतमा गाभिएका संस्थालाई यो नीतिले अप्ठेरो नपारे पनि सेयर आदनप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) फरक भएकाहरु सबैलाई असर गर्छ । यसबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ उठ्ने सरकारी राज्य कोषमा जाने राज्यको बुझाई छ । नेपाल बैंकर्स संघले निजी क्षेत्रका संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालक संघ, बीमक संघ, इप्पान लगायतका संस्थाहरुसँग छलफल गर्ने भएको एक सीइओले पंक्तिकारसंग बताए ।

‘प्रिमियम लगायतका कुरा नाफामा आउने कुरा होइन । त्यसो हुँदा कर लाग्दैन भन्ने तर्क हामीले गर्ने हो ।’ उनीले दाबी गरे । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली प्रिमियम र स्वाप रेसियोबाट आएको पैसा नाफामा देखाएका कारण कर तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरुले सरकारका निकाय र निजी क्षेत्रको द्वन्द्व चर्किएपछि उनीहरु प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसँग भेटेर आफ्नो कुरा राख्ने तयारीमा छन् । राज्यकै निकाय भनौ वा बैंक र वित्तिय संस्थाको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर गर्दा छुट दिने राज्यले छुट दिएको कुरालाई बजेट मार्फत कर तिर्न लगाउने यो कस्तो मुलुक हो ।

बैंकरहरु सकभर छलफलबाटै यो विषय टुंगियोस् भन्ने चाहन्छन् । उनीहरु बजेट पारित हुनुअघि नै सरकारले यो कर प्रस्ताव फिर्ता लियोस् भनेर लबिइङमा छन् । सरकारले हठ गरेर आर्थिक विधेयक पारित गरेमा भने बैंकरहरु सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाउने योजनामा बनाएको भेटिएको छ । त्यसकारण सरकारले समयमै यस बिषयमा निर्णय लिनु जरुरी देखिन्छ । ‘अन्य देशको कर नीति पनि हामीले हेर्यौं, त्यहाँ कर नलाग्ने रहेछ । अब यहाँ अलिकति पैसा आउँछ भनेर कर लगाउन खोजिएको छ एक बैंकरले दाबी गरे । ‘प्रिमियम लगायतका कुरा नाफामा आउने कुरा होइन । त्यसो हुँदा कर लाग्दैन भन्ने तर्क हामीले गर्ने हो ।’ उनीले दाबी गरे । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली प्रिमियम र स्वाप रेसियोबाट आएको पैसा नाफामा देखाएका कारण कर तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरुले सरकारका निकाय र निजी क्षेत्रको द्वन्द्व चर्किएपछि उनीहरु प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसँग भेटेर आफ्नो कुरा राख्ने तयारीमा छन् । राज्यकै निकाय भनौ वा बैंक र वित्तिय संस्थाको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर गर्दा छुट दिने राज्यले छुट दिएको कुरालाई बजेट मार्फत कर तिर्न लगाउने यो कस्तो मुलुक हो । सरकारका निकाय र राज्य बीच समन्वय छैन कि ? अर्बै अर्ब पैसा राज्य कोषमा आउने भएनि अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले मर्जर र एफपीओको पैसामा कर लगाउने बजेट मार्फत नै घोषणा गरेको देखिन्छ । यसले बैंक र बीमा कम्पनीहरुको १ वर्षकै नाफा गुम्ने प्रस्टै छ यसतर्फ राज्यले हेक्का राख्नु जरुरी देखिन्छ । कि कसो ? यसतर्फ एफएनसीसीआईले पनि राज्यसंग यसबारेमा बोल्नु जरुरी छ ।

आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी
नेपालको वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै कम्पनी तथा संस्थाहरू बजेटले गरेका केही प्रावधान बिरुद्ध एकजुट भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको लागि संसद्मा पेश भएको आर्थिक विधेयकले समग्र अर्थतन्त्रमा नै अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत बजेट संशोधनको माग गरेका हुन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल बैंकर्स सङ्घ, नेपाल विकास बैंक संघ, नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घ, नेपाल बीमक सङ्घ र जीवन बीमक संघले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमा फर्दर पब्लिक अफरिङ, बार्गेनिङ पर्चेज गेन र धितोपत्र जग्गा तथा घर जग्गाको व्यावसायिक कारोबारमा कर लगाउने गरी गरिएको प्रावधानको चर्को विरोध गरेका हुन् । ती संस्थाहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ– ’नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिनिधि सभामा पेश भएको आर्थिक विधेयक, २०५० को दफा २६ मा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ बाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकम मध्ये आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस शेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गर्नुपर्ने र दफा २७ मा निकायहरू आपसमा गाभिदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेनिङ पर्चेज गेनर बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला गर्नुपर्ने, दफा २९ मा धितोपत्र जग्गा तथा घर जग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी व्यवस्था जस्ता प्रावधानहरूका कारण अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरू बैंकिङ, बीमा लगायत समग्र अर्थतन्त्रमा नै अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिन्छ ।’

बजेटको यो प्रावधानले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको समेत हनन भएको उनीहरुको ठम्याई रहेको छ । ती संस्ठाहरुको थप दलिल छ– पुजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नै एफपिओ बाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर तथा प्राप्तिबाट सिर्जना हुने बार्गेनिङ पचेंज गेनलाई कुनै पनि कानुनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानी कर लगाउने व्यवस्था आयकर सम्बन्धी नेपालको कानुनमा नभएको व्यवस्था विपरीत हुने गरी आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६३ को अपव्याख्या गरिएको छ।

आर्थिक विधेयक २०८० मा उल्लेखित उपरोक्त बुँदाहरु मार्फत नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्था आधारभूत लेखा सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित रहेको उनीहरुको जिकिर छ । यस्तो मान्यता बिपरितको कर मान्य नहुने उनीहरूले जनाएका छन् । बजेटको यो प्रावधानले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको समेत हनन भएको उनीहरुको ठम्याई रहेको छ । ती संस्ठाहरुको थप दलिल छ– पुजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नै एफपिओ बाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर तथा प्राप्तिबाट सिर्जना हुने बार्गेनिङ पचेंज गेनलाई कुनै पनि कानुनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानी कर लगाउने व्यवस्था आयकर सम्बन्धी नेपालको कानुनमा नभएको व्यवस्था विपरीत हुने गरी आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६३ को अपव्याख्या गरिएको छ। उनीहरूले आयकर निर्देशिका २०६६ को बुँदा नं. १३९ मा नै कर नलाग्ने भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको र आन्तरिक राजश्व विभागले ठूला करदाता कार्यालयलाई कर नलाग्ने भनी निर्णय गरी पत्राचार गरेको र ठूला करदाता कार्यालयले कर नलाग्ने भनी किटान गरी संशोधित कर निर्धारण गर्ने कार्य समेत सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा समेत दशक अघि नै भए गरेका कार्यहरूलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयक, २०८० मा गरिएको व्यवस्थाहरू मार्फत भूत प्रभावी रुपमा कर असुली गर्ने कार्य सैद्धान्तिक रुपमा आफैमा गलत भएको जनाएका छन्।

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी र कुल रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको कानुनी राज्य प्रतिको विश्वास टुट्ने र यसबाट मुलुकबाट पुँजी पलायन हुने, औद्योगिक गतिविधिहरूको विस्तार नहुने, रोजगारी सिर्जना नहुने, देशको नागरिकहरूको सामान्य गाँस, वास र कपासको लागि पनि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था झन् विकराल हुने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ठप्प हुने देखिएको छ ।

ती संस्ठाहरुको चेतावनी छ – ’यदि जर्वजस्ती कुनै कानुनी धरातल विना र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत कर दायित्व थोपर्ने हो भने यसले बैंकिङ्ग, बीमा, पुजी बजार लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्ने, जसबाट पुजी बजारमा आबद्ध ५६ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरू समेत प्रभावित भई यसबाट देशको पुँजी बजार धराशायी हुन सक्ने देखिएको छ।’ मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी र कुल रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको कानुनी राज्य प्रतिको विश्वास टुट्ने र यसबाट मुलुकबाट पुँजी पलायन हुने, औद्योगिक गतिविधिहरूको विस्तार नहुने, रोजगारी सिर्जना नहुने, देशको नागरिकहरूको सामान्य गाँस, वास र कपासको लागि पनि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था झन् विकराल हुने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ठप्प हुने देखिएको छ । जसबाट अन्ततोगत्वा मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा झनै फस्ने देखिएको वित्तीय क्षेत्रमा काम गरिरहेका सबै सरोकारवालाले जनाएका छन् ।

सरकारले आफ्ना कुरा नसुने आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गर्दै अगाडी लेखिएको छ– यस सम्बन्धमा समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने गम्भीर प्रभावलाई मध्यनजर गरी आर्थिक विधेयक, २०५० को बुँदा नं. २६, २७ र २९ लाई तत्काल खारेज गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गदछौं । यदि उक्त बुँदाहरू खारेज गर्ने तर्फ नेपाल सरकारले तत्काल तदारुकता नदेखाउने हो भने हामी सबै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बाध्य हुनेछ ।

प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार तत्काल प्रचलित कानून र नियम अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी गरिएको काम कारवाहीहरुलाई सोही समयमा कायम रहेको कानुनी व्यवस्था अनुसार नै भएको मानी सुविधा र दायित्व निर्धारण हुनुपर्नेमा कैयौँ वर्ष पछि आएर पहिलेको व्यवस्था विपरीत पछिल्ला वर्षहरूमा अतिरिक्त दायित्वहरू बढ्दै जाने हो भने कुनै पनि नागरिक र व्यवसायीहरूलाई देशको कानुनी स्थायित्व र यसले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्था प्रतिको विश्वास टुट्न जाने एवं सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहेको लगानीको वातावरण अझ धराशायी हुने निश्चित छ । सरकारले आफ्ना कुरा नसुने आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गर्दै अगाडी लेखिएको छ– यस सम्बन्धमा समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने गम्भीर प्रभावलाई मध्यनजर गरी आर्थिक विधेयक, २०५० को बुँदा नं. २६, २७ र २९ लाई तत्काल खारेज गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गदछौं । यदि उक्त बुँदाहरू खारेज गर्ने तर्फ नेपाल सरकारले तत्काल तदारुकता नदेखाउने हो भने हामी सबै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बाध्य हुनेछ । यस सम्बन्धमा हामी सबै एकताबद्ध प्रतिबद्ध र दृढ संकल्पित रहेको ब्यहोरा सबै सरोकारवालाहरूलाई गराउँदछौ । भनिएको छ । सचेत भया ।