सरकारले भूतप्रभावी भएर राफसाफ भइसकेको विषयमा समेत कर लगाएपछि अर्थमन्त्री भेट्न पुगेका बैंकर तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रमुखहरु शुक्रबार सिंहदरबारबाट निरास भएर फर्किएका छन्।
प्रिमियम मूल्यमा निकालिएको एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिसनमा समेत कर लगाएपछि उनीहरु बजेटको व्यवस्था गलत भएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भेट्न पुगेका थिए।
अर्थमन्त्री महतले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा भएको विषयलाई प्रष्ट पार्न बजेटमा उल्लेख गरिएको बताए।
मन्त्रालयका सल्लाहकारहरु डा. पोषराज पाण्डे र डा. गुणाकर भट्टका साथै सहसचिव भूपाल बराललाई राखेर अर्थमन्त्रीले पीडा सुनाउन गएका बैंकर तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रमुखहरुसँग कुरा गरेका थिए।
सरकारले प्रस्तावित आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६ मा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयमा समावेश गरी दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ।
यसबाहेक निकायहरु आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने पनि व्यवस्था गरेको छ।
मिनाहा भनेर सुविधा दिन खोजिए पनि पहिले राफसाफ भएको विषयमा कर लगाएको यसबाट अप्ठेरोमा परेकाहरुको बुझाइ छ।
प्रिमियममा एफपीओको व्यवस्थाले १३ वटा संस्थालाई पिरोल्छ। अहिलेसम्म २० अर्ब रुपैयाँको प्रिमियममा सेयर जारी भएको छ। यसबाट करिब ६ अर्ब रुपैयाँ कर दायित्व सृजना भएको छ। मर्जर एक्विजिसनबाट २० अर्ब रुपैयाँ दायित्व सृजना भएको छ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा गरेको व्यवस्थाले एकैपटक सयौं संस्था प्रभावित भएका छन्। वर्षौंदेखि भएको मर्जरदेखि एफपीओसम्मको कर उनीहरुले तिर्नुपर्ने हुन्छ।
अर्थमन्त्रीलाई भेटेर फर्किएपछि सहभागीमध्ये एकले ‘समाधान केही पनि निस्किएन, अब मुद्दामै जानुपर्ने अवस्था आएको’ प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले मन्त्रालयमा फोटो खिच्नेबाहेक उपलब्धि नभएको बताए।
उनका अनुसार, अर्थमन्त्री महत कर्मचारीको प्रभावमा परिसकेकाले कसैको फरक कुरा सुन्ने पक्षमा देखिएनन्। ‘महालेखाले भनेको छ। त्यहीँ भएको कुरा बजेटमा आएको हो’ भन्ने मात्र प्रतिक्रिया अर्थमन्त्रीले दिएका छन्।
अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार पाण्डेले महालेखाको प्रतिवेदन पढेर नै सुनाए। अर्का सल्लाहकार तथा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने केही बोलेनन्।
अर्थमन्त्रीलाई भेट्न पुगेकाहरुले ‘महालेखामा थुप्रै कैफियत आएका हुन्छन्। त्यसमा केही नबोल्ने अनि करको विषयमा चैं बोल्ने’ भनेर प्रश्न गरेका थिए। त्यसमा पनि अर्थमन्त्रीले महालेखाकै रटान मात्र लगाएको सहभागी एकले बताए।
‘अडिट भइसक्यो। लाभांश बाँडिसकियो। लाभांशको कर भुक्तानी भइसक्यो,’ सहभागी एकले भनेका थिए, ‘अब आज आएर नयाँ व्यवस्था गरेर कर लगाउनु उचित भएन।’
उनीहरुले महालेखाले औंल्याएका सबै कुरा सही नहुने बताएका थिए। अर्थमन्त्रीलाई भेट्न बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठ, वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा कर विज्ञ सुदर्शनराज पाण्डे, बीमकहरु पुगेका थिए। बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइराला, पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना पनि छलफलमा थिए।
बैंकर तथा बीमकहरु सरकारबाट समाधानको पहल नहुने निष्कर्षमा पुगेका छन्। उनीहरु केही दिनमा छलफल गरेर अदालतबाटै यो विषय टुंगाउने निर्णयमा पुगेका छन्।
