बैंकहरूले लेखापरीक्षणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया), कम्पनी ऐन र राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशनमा उल्लेखित कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा नगरेको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको बैंकहरूको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो।
त्यस्तै, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । कतिपय बैंकमा त लेखाको जिम्मेवारीमा दक्ष जनशक्तिसमेत नरहेको पाइएको छ ।
केही बैंकमा आन्तरिक लेखा प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकन बैंकको कर्जा प्रशासनमा संलग्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नायब महाप्रबन्धक वा व्यावसायिक कार्यमा संलग्न अधिकारीले गरिरहेको पाइएको छ । यो राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत हो । यसको जिम्मेवारी लेखा समितिको हो । केही बैंकले त स्वतन्त्र लेखा प्रणालीसमेत संस्थागत नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले वार्षिक साधारणसभाका लागि तीन लेखापरीक्षक लेखा समितिमार्फत सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । तर, केही बैंकका लेखा समितिले एकजना मात्रै सिफारिस गरी नियुक्ति दिइएको पाइएको छ ।
