राज्य निरिह बन्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारी माथी कर्जा नतिर्ने बहानामा पटक÷पटक आक्रमण भएपनि बैंक र वित्तिय संस्थाका ४ वटा संस्थाले यस्तै परिस्थिती रहे सेवासम्म बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित चार वटा संस्थाले ऋण नतिर्ने बहानामा वित्तीय संस्थामाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाहीको माग गरेका छन् । पूर्वी नेपालको इटहरी, सुनसरी, झापामा रहेका बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाका शाखाहरू सञ्चालनमा केही व्यक्तिहरूले अवरोध गरेको, कर्मचारीलाई धम्क्याएको र ग्राहकलाई अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा लिनबाट बञ्चित गराएको भन्दै यी संस्थाले निन्दा गरेका छन् ।यस विषयमा सुरक्षा निकायले यथाशीघ्र आवश्यक कदम लिई शाखा सञ्चालन गर्न तथा कर्मचारी÷ग्राहकको सुरक्षाको प्रत्याभूतिको माग उनीहरूले गरेका छन् । ऋण लिए पछि तिर्नु पर्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्त सबैले बुझ्नुपर्ने भन्दै ऋण नतिर्ने बहानामा अराजक गतिविधि गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।

नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले एक विज्ञप्ति निकाल्दै यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले यसरी आक्रमण गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई शान्ति–सुरक्षा कायम गरी अत्यावश्यक सेवा बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरुको सञ्चालन तथा कर्मचारीलाई आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्न माग गरेको भेटिएको छ । अर्थतन्त्रको प्रमुख स्तम्भको रुपमा स्थापित बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरुले मुलुकको विकास, आम सर्वसाधारणलाई प्रदान गर्ने सेवा–सुविधाहरु, आर्थिक वृद्धिमा खेलेको भूमिका, रोजगारी सिर्जना लगायत प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा दिएको योगदानका बारेमा उनीहरुले सचेत गराएका छन् । भन्दा फरक पर्दैन ।

अर्थतन्त्रको प्रमुख स्तम्भको रुपमा स्थापित बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरुले मुलुकको विकास, आम सर्वसाधारणलाई प्रदान गर्ने सेवा–सुविधाहरु, आर्थिक वृद्धिमा खेलेको भूमिका, रोजगारी सिर्जना लगायत प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा दिएको योगदानका बारेमा उनीहरुले सचेत गराएका छन् ।

भूकम्पपछिको समय होस– वा कोभिड–१९ को महामारी, कुनै पनि विषम परिस्थितिमा समेत आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त क्षेत्रका कर्मचारीहरु अहोरात्र आफ्ना ग्राहकहरुलाई सेवा पु¥याउन खटिएको समेत उनीहरुले स्मरण गराएका छन् । मुलुकले समेत अत्यावश्यक सेवाको रुपमा पहिचान गरेको बैंकिङ क्षेत्र निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न र सेवा पु¥याउन कुनै पनि तत्वहरुले बाधा पु¥याएको खण्डमा उक्त कार्य गैरकानुनी हुने उनीहरूलेको दाबी छ ।