गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले डिजिटल वित्तीय सेवा वित्तीय प्रणालीको अभिन्न अंग रहेको बताएका छन् । साउथ एशिया रिजनल फाइनान्सियल इन्क्लुजन इनिसिएटिभ(सार्फि)द्वारा २०८० असार २० गते आयोजित साउथ एशिया लिडर्स राउण्ड टेबल विषयक भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सार्फिका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका गभर्नर अधिकारीले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
उनले भने, ‘डिजिटल वित्तीय सेवा हाम्रो बैंकिङ प्रणालीको अभिन्न अंग हो। कोभिड जस्ता संकट र अनिश्चितताको समयमा यसले व्यावसायिक निरन्तरतामा टेवा पुर्याउँछ ।’ बैठकमा उनले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीचको अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
साथै, दक्षिण एसिया क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता र समावेशीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्न सबैले ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्ने धारणा उनले राखे। सो अवसरमा गभर्नर अधिकारीले नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको नीतिगत तथा प्राविधिक पूर्वाधार विकास, अन्तरदेशीय भुक्तानी संयन्त्र, वित्तीय ग्राहक संरक्षण, लघुवित्त सेवाको प्रवद्र्धनलगायतका क्षेत्रमा भएका प्रगतिबारे चर्चा
गरे।
बैठकमा गभर्नर अधिकारीले नेपालको कुल जनसंख्याको दुई तिहाइ हिस्सामा मोबाइल बैंकिङको पहुँच पुगेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समयमा क्यूआर कोड, डिजिटल वालेट जस्ता माध्यमबाट हुने भुक्तानी कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको जानकारी दिए।
डिजिटल भुक्तानीको तीव्र विकाससँगै प्रणालीका सम्भावित जोखिमलाई सम्बोधन गर्न नेपालमा आवश्यक संयन्त्र विकास गरिएको विचार गभर्नर अधिकारीले व्यक्त गरे। उनले भने, “साइबर सुरक्षा जोखिमलाई केन्द्रित गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘सिस्टम अडिट’ गराई सुपरिवेक्षकीय अनुगमनसमेत गर्ने अभ्यास सुरु गरेका छौँ।”
बैठकमा बङ्गलादेश बैंकका डेपुटी गभर्नर नुरुन नाहर, सेन्ट्रल बैंक अफ श्रीलङ्काका डेपुटी गभर्नर टीएमजेवाईपी फर्नान्डो, माइक्रो क्रेडिट रेगुलेटरी अथोरिटी अफ बङ्गलादेशका कार्यकारी उपाध्यक्ष मोहम्मद फासिउल्लाह र सार्क मुलुकका केन्द्रीय बैंकका अन्य पदाधिकारीको सहभागिता थियो। माल्दिभ्स मनिटरी अथोरिटीका गभर्नर अली हसिमले उक्त बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए।
दक्षिण एसियामा वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ सन् २०२२ सेम्टेम्बरमा अलाइन्स फर फाइनान्सियल इन्क्लुजनको क्षेत्रीय संयन्त्रका रूपमा साउथ एशिया रिजनल फाइनान्सियल इन्क्लुजन इनिसिएटिभ(सार्फि) को स्थापना भएको थियो।
