नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्दै सहकायक कम्पनी मार्फत भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) र भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) को काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली २०७९ जारी गर्दै रेमिट्यान्स कम्पनीको न्युनतम चुक्ता पूँजी १० करोड र २५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । विप्रषणको मात्रै काम गर्ने कम्पनीको चुक्ता पूजी १० करोड कायम गरेको छ भने सहायक कम्पनी स्थापना गरि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकको काम गर्ने कम्पनीलाई न्युनतम चुक्ता पूँजी २५ करोड कायम गरेको छ ।
‘२५ करोड चुक्ता पूँजी कायम गरेको रेमिट्यान्स कम्पनीले सहायक कम्पनी मार्फत् भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक सम्बन्धी कार्य र रेमिटान्स कार्ड जारी गरी विप्रेषण कारोबार गर्न सक्नेछन्’ नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली २०७९ मा भनिएको छ । विगतमा रेमिट्यान्स कार्ड जारी गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको भएपनि सहायक कम्पनी मार्फत पीएसपी र पीएसओको काम गर्नसक्ने व्यवस्था भने नयाा आएको हो ।
यस्तै, विदेशस्थित प्रिन्सिपल कम्पनीको एजेन्ट भई विप्रेषणको कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नु पर्नेछ । यसअघि यस्ता कम्पनीले न्यूनतम २ करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
नयाँ विनियमावली लागू हुनुपूर्व अनुमति लिएका रेमिट्यान्स कम्पनीहरुका लागि राष्ट्र बैंकले २०८५ असारसम्मको समय दिएको छ । जसअनुसार कम्पनीहरुले २०८१ असारभित्र न्यूनतम ३ करोड, ०८२ असारभित्र न्यूनतम ४ करोड, ०८३ असारभित्र न्यूनतम ६ करोड, ०८४ असारभित्र न्यूनतम ८ करोड र ०८५ असारभित्र न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन राष्ट्र बैंकले समयसीमा तोकिदिएको छ ।
