नेपालका ३२ वाणिज्य बैंकहरु मर्जर भएर अब मात्र २० वटा बैंक भएका छन् । यो नेपालको बैकिङ्ग इतिहासमै १ वर्षमा भएको ठूलो मर्जर हो भन्दा अब फरक पर्दैन । १२ वटा बैंक मर्जर भए तर, कर्मचारी मिलानले चर्को भतमेद भएको भेटिएको छ । केही कर्मचारी भिआरएसमा गए पनि अधिकाशं कर्मचारीहरु रुवाबासी गर्दै घर गएका प्रमाण हामीसंग छन् हेक्का होस् । यहि हो मर्जरको उपहार गर्भनर साब । अब वाणिज्य बैंकहरुको मर्जर अन्त्य भएको हो त त्यो समयले नै देखाउला । नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिपछि पछिल्लो समय नामी ठूला बैंकहरु नै बिग मर्जरतिर जान थालेका छन् । उसो त बैंकिङ क्षेत्रमा ‘मर्जर’ र ‘एक्विजिसन’ शब्द विगतदेखि नै निकै चासो र चर्चाको विषय बन्दै आएको छ । वास्तवमा शाखा सञ्जाल, व्यापार र आन्तरिक सुदृढीकरणका हिसाबले करिब–करिब बराबरी सामथ्र्यका दुई वित्तीय संस्थाबीचको एकीकरण नै ‘मर्जर’ हो ।सामान्यतया ठूलो संस्थाले सानो वा आकारले ठूलो भइकन पनि सामथ्र्यले कमजोर संस्थालाई किन्नु वा आफूमा मिलाउनुलाई ‘एक्विजिसन’ को संज्ञा दिने गरिन्छ । यी दुई प्रक्रियाका कारण नेपालमा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्ने प्रक्रिया जारी छ । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कमजोर तथा साना बैंकहरूलाई मर्जर वा एक्विजिसनमा पठाएर बैंकको हालको संख्यालाई करिब आधामा झार्ने नीति अख्तियार गरेको थियो । भन्दा फरक पर्दैन ।

विनियमावलीले पनि मर्ज वा एक्विजिसनबाट मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको संवद्र्धन गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल तथा सक्षम बनाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने मूल उद्देश्य राखेको छ । हाल राष्ट्र बैंकले चाहेअनुसार नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ह्वात्तै घटाएको भेटिएको छ ।

२०६१ साउनमा लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्सको एकीकृत कारोबारसँगै शुरु भएको नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जलाई सहजीकरण गर्न मर्जर विनियमावली, २०६८ ल्याइयो । त्यसपछि आएको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति ९एक्विजिसन० सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (चौथो संशोधन २०७५) ले यसलाई व्यवस्थित गरेको पाइन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा मर्ज वा एक्विजिसनको मूल उद्देश्य फरक–फरक भूगोलमा रहेका संस्था एकआपसमा जोडिएर पुँजीगत रूपमा सबल बन्दै व्यावसायिक रूपमा फैलिएर मुनाफा वृद्धि गर्नु हो । भन्दा फरक पर्दैन । विनियमावलीले पनि मर्ज वा एक्विजिसनबाट मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको संवद्र्धन गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल तथा सक्षम बनाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने मूल उद्देश्य राखेको छ । हाल राष्ट्र बैंकले चाहेअनुसार नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ह्वात्तै घटाएको भेटिएको छ ।
हाल ११९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै सञ्चालनमा छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २१ वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक, १७ वटा वित्त कम्पनी र ६३ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । यो संख्या अझै घट्ने देखिन्छ । कुनै समयमा ३२ वटा वाणिज्य बैंक पुगेपनि हाल २१वटामा सीमित छन् । केही बैंकहरु मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेकाले यो संख्या अझै घट्ने निश्चित छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले असार २२ गते मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो । मर्जरपछि लक्ष्मी सनराइज बैंकको चुक्ता पुँजी २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ हुनेछ । लक्ष्मी बैंकको ११ अर्ब ५५ करोड १३ लाख र सनराइज बैंकको १० अर्ब ११ करोड ८८ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी थियो । लक्ष्मी र सनराइजसँगै चालू आर्थिक वर्षमा दर्जन वाणिज्य बैंक मर्ज तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् ।

यो वर्षको अन्तिम मर्जर लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंकबीच समान हैसियतमा भएका छन् । लक्ष्मी र सनराइज एकापसमा गाभिएर आजदेखि ‘लक्ष्मी सनराइज बैंक’ का नाममा एकीकृत कारोबार सुरु गर्दैछन्। दुई बैंक मर्जरका लागि गत जेठ ८ गते अन्तिम सम्झौता भएको थियो । असार ३ गते साधारणसभाबाट मर्जरसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले असार २२ गते मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो । मर्जरपछि लक्ष्मी सनराइज बैंकको चुक्ता पुँजी २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ हुनेछ । लक्ष्मी बैंकको ११ अर्ब ५५ करोड १३ लाख र सनराइज बैंकको १० अर्ब ११ करोड ८८ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी थियो । लक्ष्मी र सनराइजसँगै चालू आर्थिक वर्षमा दर्जन वाणिज्य बैंक मर्ज तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । नेपालमा वाणिज्य बैंक संख्या २० मा झरेको छ । पहिले वाणिज्य बैंक संख्या ३२ पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिएर मर्जमा जान बैंकहरूलाई दबाब दिएपछि एक वर्षमा एक दर्जन बैंकले मर्जको बाटो रोज्न पुगे । भन्दा अब अन्यथा नहोला ।

२०७९ असार २७ मा नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई आफूमा समाहित गरेको थियो । ग्लोबल आइएमई बैंकले २०७० चैतमा कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक र २०७६ मंसिरमा जनता बैंकलाई गाभेको थियो । २०७० असारमा एनआइसी बैंक र बैंक अफ एसिया गाभिएर एनआइसी एसिया बैंक बनेको थियो । प्रभु बैंकले २०७१ भदौमा किस्ट बैंक र २०७२ फागुनमा ग्रान्ड बैंक गाभेको थियो । राष्ट्र बैंकले २०२२ अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपयुक्त संख्या (अप्टिमल नम्बर अफ बैंकर्स एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन इन नेपाल) अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालका लागि ११ देखि १५ वटासम्म वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने देखाएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले लिएको ‘बिग मर्जर’ नीतिअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके), हिमालयन बैंक र सिभिल, कुमारी र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) प्रभु बैंक र सेन्चुरी, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक मर्जमा गएका छन् । २०७९ असार २७ मा नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई आफूमा समाहित गरेको थियो । ग्लोबल आइएमई बैंकले २०७० चैतमा कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक र २०७६ मंसिरमा जनता बैंकलाई गाभेको थियो । २०७० असारमा एनआइसी बैंक र बैंक अफ एसिया गाभिएर एनआइसी एसिया बैंक बनेको थियो । प्रभु बैंकले २०७१ भदौमा किस्ट बैंक र २०७२ फागुनमा ग्रान्ड बैंक गाभेको थियो । राष्ट्र बैंकले २०२२ अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपयुक्त संख्या (अप्टिमल नम्बर अफ बैंकर्स एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन इन नेपाल) अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालका लागि ११ देखि १५ वटासम्म वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने देखाएको थियो । यस्तै विश्व बैंकले पनि नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संख्या बढी रहेको भन्दै घटाएर १५ मा राख्न सुझाएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्था एकापसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरे राष्ट्र बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको थियो । मौद्रिक नीतिले दिएको सुविधा यो असारबाट सकिँदै छ । भन्दा फरक पर्दैन ।

प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा पाँच प्रतिशत बिन्दुले थप गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेप ब्याजदर अन्तरमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने र एकीकृत कारोबार सुरु गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्ष थप समय दिने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको देखिन्छ ।

मर्जर र प्राप्ति प्रक्रियामा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षभित्र अनिवार्य नगद मौज्दात सीमामा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने र एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिनेलगायत सुविधा पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ । त्यस्तै, प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा पाँच प्रतिशत बिन्दुले थप गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेप ब्याजदर अन्तरमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने र एकीकृत कारोबार सुरु गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्ष थप समय दिने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको देखिन्छ । मर्जर र प्राप्तिमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्थामा पनि केन्द्रीय बैंकले छुट दिएको छ । त्यस्तै, वाणिज्य बैंकको शून्य दशमलव १० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य हुनेजस्ता सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको थियो । सचेत भया ।