कर्णाली प्रेदशका कृषि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना सुर्खेतका तत्कालीन आयोजना प्रमुख एवं कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भारीसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रभित्र शीत भण्डार निर्माण कार्यमा वास्तविक कार्यभन्दा बढी भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ । शीत भण्डार निर्माणका क्रममा विषय विज्ञद्वारा प्रमाणित नगरिएको शीत भण्डारको खेस्रा डिजाइन तथा नक्साको आधारमा लागत अनुमान तयार गरी एवं गुणस्तरहीन कार्यलाई गुणस्तरको कार्य भनी प्रमाणित गरी मन्त्रालय र उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाबाट सुर्खेतको कर्णाली कोल्डचेन लजिस्टिक प्रालिलाई भुक्तानी भएको ९२ लाख ४३ हजार २९८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरी सचिव भारीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयका तत्कालीन सब-इन्जिनियर गणेश भण्डारीविरुद्ध १६ लाख २४ हजार ८८१ रुपैयाँ, मन्त्रालयका तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ हरिप्रसाद पण्डित र लेखा अधिकृत हरिबहादुर थापाविरुद्ध ३ लाख २५ हजार ५६७ रुपैयाँ र तत्कालीन निमित्त निर्देशक भक्तिराम शर्मा, योजना शाखाका प्राविधिक सहायक (कृषि अधिकृत) गुरूप्रसाद अधिकारी र लेखा अधिकृत उत्तमकुमार बस्नेतविरुद्ध ३ लाख २५ हजार ५६७ रुपैयाँ विगो दाबी गरिएको छ ।
अख्तियारले तत्कालीन उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाका लेखा अधिकृत खिमलाल वलीविरुद्ध ३ लाख ५३ हजार २०४ रुपैयाँ, आयोजनाका कृषि अधिकृत सुरेशकुमार थापा र सहलेखापाल उषा ठाडाविरुद्ध ७ लाख २६ हजार १८१ रुपैयाँ, आयोजनाका सब-इन्जिनियर सुवर्णराज भारतीविरुद्ध ३५ लाख ३६ हजार ६८ रुपैयाँ, कर्णाली कोल्ड चेनका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी, हालका अध्यक्ष कलाधर उपाध्याय, सदस्य लक्ष्मण कडेल र प्रबाल शाहीविरुद्ध ९२ लाख ४३ हजार २९८ रुपैयाँ र कर्णाली कोल्ड चेनकै तत्कालीन इन्जिनियर महेश शर्माविरुद्ध ३५ लाख ३६ हजार ६८ रुपैयाँ मागदाबी गरेको छ ।
