सरकारले स्थानीय तहको संचित खातामा रहेको निक्षेपको केहि प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाइने निर्णय गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त निर्णय कार्यान्वन सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरेपछि बैंकले स्थानीय तहको संचित खातामा रहेको निक्षेपको तोकिएको प्रतिशत बराबरको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने जनाइएको छ।
अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले गत साता बिहिबार गरेको यस सम्बन्धी निर्णयको पत्र आइतबार मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेको छ। उक्त निर्णय कार्यन्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेपछि मात्रै बैंकहरुले उक्त रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउनेछन्।
स्थानीय तहको संचित खातामा रहेको निक्षेपको ६० प्रतिशत रकम बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउनेछन। अर्थमन्त्रालयकाअनुसार स्थानीय तहको सचित कोषमा आइतबारसम्म १ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ। जसअनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि कमर्शियल बैंकहरुले ६० अर्ब रुपैयाँ निक्षेपमा गणना गर्न पाउनेछन्।
अर्थको उक्त निर्णय कार्यन्वयनमा आए पश्चात बैंकिंङ प्रणालीमा बैंकहरुसँग ६० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थपिनेछ। राष्ट्र बैककाअनुसार बैंकिंङ प्रणालीमा आइतबारसम्म करिब ४ खर्ब रुपैयाँ ल्गानियोग्य रकम रहेको छ।
बैकहरुले गत आर्थिक वर्षको गत असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको संचित खातामा रहेको निक्षेपको ८० प्रतिशत रकमसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो। तर अर्थमन्त्रालयले थप निर्णय नगरेकै कारण गत असारदेखि अहिलेसम्म बैंकहरुले स्थानीय तहको उक्त पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाएका थिएनन।
सिमा घटाएर अहिलेलाई ६० प्रतिशत कायम गरीएपनि अवस्थाअनुसार यो सुविधा विस्तारै कम गरिंदै लगिने अर्थका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताएका छन्। उनकाअनुसार यो सुविधाबाट प्राप्त पैसा बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्र, ब्यापार, आयात प्रोत्साहन हुने लगायतका क्षेत्रमा कर्जा दिन पाउनेछैनन।
बैंकहरुले ब्याज नबढाउने सर्तमा बैंकहरुलाई स्थानीय तहको संचित खातामा रहेको निक्षेपको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिइएको अर्थ स्रोतले जनाएको छ।
