केही समय अगाडी अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत र बैंकर बीच एउटा मौखिक सहमति नै भएको थियो । त्यो हो स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्ने र सो पैसा निक्षेपमा गणना पछि अर्थतन्त्र चलायमान गर्न वाणिज्य बैंकहरुले ब्याज घटाउने । तर, अर्थमन्त्री डा. महत र बैंकर बीच भएको मौखिक सहमतीले हावा खाएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । वाणिज्य बैंकरहरुले ब्याजदर स्थिर राख्न भनेर गर्दै आएको कार्टेलिङ गत साउन १ गतेबाट खारेज गरेसंगै एनआईसी एशिया बैंक र प्राइम बैंकले ब्याजदरमा एक किसिमको दादागिरी पन देखाउँदै आएको छ भन्दा फरक पर्दैन गर्भनर साब हेक्का होस् । अर्थमन्त्री महतले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न गर्भनर मार्फत मौखिक निर्देशन दिए सो काम भयो तर, अर्थमन्त्रीसंगको मौखिम सहमती नेपाल बैंकर्स संघले उल्टाएको छ भन्दा अब फरक पर्दैन ।

सरकारकै अर्थमन्त्रीसंग भएको मौखिक सहमती बैंकहरुले किन मानेनत् त ? यस सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले पंक्तिकारसंग टेलिफोनमा भनेः– म संग बैंकर साथीहरु बीच कुरा हुँदा स्थानीय तहको पैसा मध्ये ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा माग भयो र त्यो कार्यन्वयनमा पनि आयो तर, उहाँहरुले ब्याज घटाउने भन्नु भएको थियो ।

नेपाल बैंकर्स संघ भित्र एउटा कोर टिम बीच छलफल भयो र सो कोर टिमले स्थानीय तहको पैसा मध्ये ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्दा सरकारी नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र प्राइभेट क्षेत्रका एनआईसी एशिया बैंकलाई मात्रै लाभ हुने निकर्ष निकाल्दै आफ्नो बैंकको निक्षेप जोगाउन ब्याज नघटाउने भित्री सहमती गरेको एक बैंकका सीइओले नाम नलेख्ने शर्तमा पंक्तिकारसंग टेलिफोनमा बताए । उनीले थपेः– अर्थमन्त्रीज्यूको चाहना थियो ब्याज घटाएर अर्थतन्त्र थप चलायमान गर्ने तर, हाम्रो बाध्यता थियो । निक्षेप जोगाउने । त्यसकारण ब्याज घटाउन हामीले चाहना हुँदा हुँदै पनि सकेका छैनौ नि । सरकारकै अर्थमन्त्रीसंग भएको मौखिक सहमती बैंकहरुले किन मानेनत् त ? यस सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले पंक्तिकारसंग टेलिफोनमा भनेः– म संग बैंकर साथीहरु बीच कुरा हुँदा स्थानीय तहको पैसा मध्ये ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा माग भयो र त्यो कार्यन्वयनमा पनि आयो तर, उहाँहरुले ब्याज घटाउने भन्नु भएको थियो । त्यो कार्यन्वयनमा आएन । अर्थमन्त्री डा. महतले थपेः– सुविधा माग्ने तर उहाँहरुले चाहि अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सहयोग नगर्ने ? सरकारले बजेट मार्फत मर्जर र एफपिओको कर लिने भएपछि बैंक, विकास बैंक, वित्तिय कम्पनी र बीमा कम्पनीले राज्यलाई सहयोग नगरेको पो हो कि भनि पंक्तिकारले गरेको अर्को प्रश्नमा अर्थमन्त्री डा. महतले भने महालेखा परिक्षकको कार्यालयले पटक÷पटक बेरुजु देखाउदै कर तिर्ने पर्ने भनेपछि सरकारले उक्त कर उठाउन पहल गरेको हो । राज्यलाई तिर्ने कर र्तिदिन भन्न पाइन्छ । फाइदा लिने, नाफा लिने र कर छली गर्ने यो कानून विपरित छ नि ।

ब्याज दर घटाउनका लागि नियामकले नीतिगत सहजीकरण गर्नु पर्ने हो । तर, अहिले मुख्यः दुई कारणले निक्षेपको ब्याज दर घट्न नसकेको हो । ती बैंकरका अनुसार, यदि मासिकरुपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने ब्याजको नियम आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला प्रकाशित गर्न पाउने व्यवस्था भए ब्याज घट्न सक्छ । नि ।

एक बैंकरले नाम नलेख्ने शर्तमा भनेः– सरकारले संसारमै नभएको भुतप्रभावी मर्जर र एफपीओको कर बजेट मार्फत लिने अनि हामीले अर्थतन्त्र चलायमान गराउने यो कस्तो सहयोग हो । भूपेन्द्रजी, मर्जर र एफपिएओको भूतप्रभावी कर बारे हामी राष्ट्र बैंक र सरकार बिरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको अवस्था छ नि । साउनदेखि असोजसम्म लागू हुने निक्षेपको ब्याज दर बैंकहरुले बढाएका छन् । ऋणको माग नभएको, तरलतामा सुधार भएको, सरकारले समेत ६० अर्ब निक्षेप थप दिएका कारण ब्याज घट्ने अनुमान थियो । त्यस विपरीत ब्याजदर बैंकहरुले बढाएको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । ब्याज दर घटाउनका लागि नियामकले नीतिगत सहजीकरण गर्नु पर्ने हो । तर, अहिले मुख्यः दुई कारणले निक्षेपको ब्याज दर घट्न नसकेको हो । ती बैंकरका अनुसार, यदि मासिकरुपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने ब्याजको नियम आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला प्रकाशित गर्न पाउने व्यवस्था भए ब्याज घट्न सक्छ । नि । उनीले थपेः– आज कसैलाई निक्षेप बढी चाहियो । उसले ब्याज बढाएर लिन्छ । अब कसैलाई बीचमा पुगेर निक्षेप योभन्दा बढी चाहिँदैन भन्ने लाग्यो भने ब्याज घटाइदिन्छ । यसले गर्दा समग्र निक्षेपको ब्याज कम हुन्छ र ऋण पनि सस्तो हुन्छ ।’ तर राष्ट्र हाम्रो कुरा सुन्दैन भूपेन्द्रजी ।

अहिले बैंकहरुसँग करिब ४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने रकम छ । तर, ब्याजकै कारण माग आउन सकेको छैन । पछिल्लो तीन महिना त ब्याज दर झन् धमाधम बढिरहेको भेटिएको छ । गर्भनर साब हेक्का होस् । चाडबाडमा समेत कर्जाको माग नहुँदा पनि ब्याज बढाउनु नै निक्षेप जोगाउनको कारण हो । त्यसैले नीतिगत सहुलियत आवश्यक छ । पुरानो नियममा लचकता अपनाउन राष्ट्र बैंक अगाडी बढ्न जरुरी देखिन्छ । गर्भनर साब । अहिले मुद्दती र बचत खाता बीचको ब्याज अन्तर चर्को छ । अहिले अधिकतम मुद्दती र बचतको ब्याजको अन्तर ५ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी हुन नहुने नियम छ । कुनै अध्ययन अनुसन्धान विना तजबिजीका भरमा राष्ट्र बैंकले यो नियम लागू गरेको एक बैंकरको दाबी छ । गर्भनर साब हेक्का होस् ।

कुन बैंकको कति बढ्यो । यो पनि हेरौं ।
वाणिज्य बैंकहरुले फेरि निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । असोज महिनाका लागि विभिन्न बैंकहरुले व्यक्तिगत र संस्थागत ब्याजदर बढाएका हुन् । भन्दा फरक पर्दैन । हिमालयन बैंक, एभरेष्ट, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, प्राइम कमर्सियल र नबिल बैंकले निक्षेप ब्याज दर बढाएका हुन् । बैंकहरुले प्रकाशित गरेको नयाँ दरमा सबैभन्दा बढी निक्षेप प्राइम कमर्सियल बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपमा ११.३५८ प्रतिशत ब्याज दिएको छ भने संस्थागतमा ९.३५८ प्रतिशत दिएको छ । व्यक्तिगततर्फ ११ प्रतिशत र संस्थागत तर्फ बैंकहरुले ९ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका छन् । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएपछि ऋणको ब्याज पनि बढ्नेछ । भन्दा फरक पर्दैन । हेक्का होस् । सरकारले केही समय अघि मात्रै ६० प्रतिशत स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । अहिले बैंकहरुसँग पर्याप्त तरलता हुँदा पनि ब्याज दर बढाइएको देखिन्छ । कारण के हो गर्भनर साब ? अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ऋणको ब्याजदर घटाउने सर्तमा स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिएका थिए । यही आधारमा सेयर बजार उकालो लागेको थियो । खास कारण चाहि मर्जर र एफपिओको कर नै ब्याजदरको बाधक हो भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । सचेत भया ।