पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्त्वको सरकारले जनता दशैंमा रमाएको मौका छोपेर विवादित निर्णय गरेको पाइएको छ। देशको आवश्यकता भन्दा पनि ‘कमिशन’ का कारणले यस्तो निर्णय गरिएको जनाईएको छ।
विदेशी मुद्राका कारण नेपाल अप्ठ्यारोमा परेको कारण देखाएर गाडी आयातमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले दशैंको मौका छोपेर सुपारी, केराउ र मरिचको आयात गुपचुपमा खुलाएको हो। केहि ब्यापारीको प्रभावमा परेर प्रचण्ड नेतृत्त्वको सरकारले यस्तो निर्णय गरिएको बताईएको छ।
विदेशी मुद्रा संचितिमा दबाब परेकै कारण गाडीमा मात्रै नभई कयौं बस्तुको आयातमा कडीकडाउ गरेको प्रचण्ड सरकारले अहिले कमिशनकै कारण नेपाललाई आवश्यक नै नपर्ने सुपारी, केराउ र मरिचको आयात खुलाएको स्रोतको दाबि छ।
स्रोतकाअनुसार सरकारले श्रीराम गुट्खा उद्योगमा कमलकिशोर मालपानी, विराटनगरका उद्योगी दिनेश राठीको सहयोग र संलग्नतामा चालु आर्थिक वर्षका लागि सुपारी, केराउ र मरिचको आयात खुलाएको हो।
“सुपारीको आयात खुलाउनुको पछाडी कमिसनकै खेलो हो, यसमा ठुलै गिरोह लागेको छ” स्रोतले भन्यो, “पहिल्यै सुपारी, केराउ र मरिचको आयात खुला गर्ने निर्णय गरिएको थियो तर दशैं विदाको मौका छोपेर राजपत्रमा यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो’
दुई वर्षअघि औद्योगिक प्रयोजनमा के कसरी आयात दिने भन्ने कार्यविधि बनाइएको थियो। त्यसलाई नै आधार मान्ने गरी आयात खुलाइएको हो। सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम यी वस्तुलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तर अहिले प्रचण्ड नेतृत्त्वको सरकारले औद्योगिक प्रयोजनका लागि खुला गरिएको दाबी गरेको छ।
सोही ऐनको खण्ड ७२, अतिरिक्ताङ्क ३६, २०७९।०५।२१ को नेपाल राजपत्र भाग ५ मा सूचना प्रकाशन गरेकामा सोही दफाको उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ लाई निरन्तरता दिइएको राजपत्रमा उल्लेख छ ।
यस व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि औद्योगिक प्रयोजनका लागिमात्र कच्चा पदार्थको रुपमा केराउ, सुपारी र मरिच सेतो कालो दुवै पैठारी गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेकाले यो सूचना प्रकाशन गरिएको राजपत्रमा उल्लेख छ।
सुपारी, केराउ र मरिच तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने हुँदा ठुलै मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ। र यसरी आयात गरिएको सुपारी, केराउ र मरिच सिधै भारत निकासी हुने गरेको छ। यसले नेपाल सरकारलाई राजश्व बापत केहि आम्दानी प्राप्त भएपनि विदेशी मुद्रामा दबाब पर्दा अन्य अत्यावश्यक बस्तु तथा सेवाको आयातमा कडा नीति लिनुपर्ने बाध्यता सृजना गर्दछ।
अन्य बस्तु तथा सेवाको आयातमा कडाइ गर्दा त्यसमा पर्ने लागत बढ्ने हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर फेरि नेपाली उपभोक्ताको टाउकोमा नै पर्ने हुँदा सुपारी, केराउ र मरिच आयात नेपालको हितमा कहिल्यै पनि थिएन।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि नै सुपारी लगायत वस्तु आयात खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयात खुला गरेर नेपाली सुपारीलाई प्रतिस्थापन गर्ने र विदेशी सुपारी आयात गरी भारततर्फ तस्करी गर्न सहज बनाएको थियो ।
नेपालमा हरेक वर्ष १२ हजार मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुने गरेको तथा त्यो सुपारी पनि नेपालका उद्योगीहरुले राम्रो मूल्य नदिएका कारण बिक्री नहुने अवस्थाकै बीचमा सरकारले २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न अनुमति दिएको छ।
नेपालको उद्योगमा १२ सय टन पनि खपत नहुने सुपारी कुन प्रयोजनका लागि आयात खुला गरिएको हो भन्ने बारेमा सरकारले यकिन जवाफ दिन सकेको छैन । अहिले पनि त्यो अन्यौलमै रहेको छ । डा. आरजू राणा देउवा कृषि समितिको सभापति हुने वित्तिकै सुपारी आयात खुलाउनु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेकी थिइन्।
त्यस्तै प्रचण्ड नेतृत्त्वको सरकारले दशैं विदाको मौका छोपेर ऋणमा डुबेको नेपाल बायुसेवा निगमको लागि थप तीन जहाज खरिद गर्नलाई कात्तिक १९ गते भरिसक्नुपर्ने गरि कात्तिक ५ गते टेण्डर आब्हान गरेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा दुर्गम क्षेत्रका २२ गन्तब्यमा उडान भर्नका लागि तीन वटा ट्वीनअटर जहाज खरिद गर्न लागिएको बताएका थिए। तर किराँतीको यो कदम ‘प्रचण्ड’ मनाउने कमिसनको खेलो भएको स्रोतको दाबि छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रलाय मातहत तथा सरोकारवाला निकायका ‘हाकिम’ हरुले सुरुवाती दिनदेखि नै किराँतीलाई दबाबमा राखेका थिए। पछिल्ला दिनहरुमा अति ‘हाकिम’ हरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सचिवालयका सचिवालय प्रमुख तथा प्रचण्ड पुत्री गङ्गा दाहाल मार्फत काम गर्ने गरेकाले मन्त्रालय मातहतका निकायका हाकिमहरुले किराँतीलाई टेर्न छाडेको बताइन्छ। सोहि कारण प्रधानमन्त्री मनाउँन किराँतीले अहिले तीन जहाज खरिद प्रकृया अगाडी बदाएको स्रोतको दाबि छ।
अहिले खरिद गर्न लागिएका तीन वटा ट्वीनअटर जहाज निगमका लागि हात्तिको मुखमा जिरा हुने भएकाले यो खरिद गर्नुको औचित्य नभएको जानकारहरुको भनाई छ। तीनवटा मात्रै ट्वीनअटर जहाज खरिद गर्दा अहिले सत्तामा हुनेलाई ६०-७० करोड कमिसन आउनु बाहेक अरु कुनै लाभ देखिदैन’ जानकार भन्छन्, “एति एयर जस्तो सँस्था समेत आन्तरिक उडानमा टिक्न नसकेको बेला आन्तरिक उडानमा काम गर्छु भनेर सरकारको बजेटबाट तीन वटा ट्वीनअटर जहाज ल्याउनु सिधै निगम डुबाउने मेसो हो।”
“आन्तरिक उडानका लागि तीन वटा ट्वीनअटर जहाज ल्याउनु भन्दा अन्तराष्ट्रिय उडानमा जोड गरेर जहाज खरिद गरिनुपर्थ्यो तर देश भन्दा कमिसन माथि भएपछि यहाँ कसलाई के लाग्छ र ? “
आन्तरिक उडान घाटामा जाने निष्कर्ष निकालेर नै यस अगाडीको सरकारले एउटा ट्वीनअटर जहाजलाई ५२ करोड तिर्नेगरि ६ वटा ट्वीनअटर जहाज ल्याउने प्रस्ताव रद्द गरेपनि अहिले सरकारले त्यहि जहाज झन्डै डेढ करोड तिर्ने गरि क्यानडाको कम्पनीबाट ल्याउन लागिएको स्रोतले जनाएको छ।
नेपाल वायु सेवा निगमसँग अहिले आन्तरिक उडानमा दुई वटा ट्वीनअटर जहाज छन् ।भएकै जहाज पनि सञ्चालन गर्न नसकेकाे निगम अहिले ४८ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा डुबेको छ।
निगमसँग अहिले दुईवटा वाइडबडी, दुई वटा न्यारो बडी, दुई वटा ट्वीनअटर गरी ६ वटा जहाज छन् । यसअघि किनिएका ६ वटा चिनियाँ जहाज १० वर्षदेखि ग्राउन्डेड छन् । नेपाल वायुसेवा निगमले सन् १९५८ देखि उडान थालेको हो ।
निगमको संरचनागत एवम् व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समितिले सोल्टी होटलको शेयर बेचेर जहाज किन्न सुझाएको थियो। भएको शेयर बेचेर घाटामा जाने कारोबारमा हात हाल्नु निगमको व्यवसाय विस्तार भन्दा पनि ‘कमिसन’ कुम्ल्याउने खेलो मात्र भएको स्रोतको दाबि छ।
