नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर वमबहादुर मिश्रले कोभिड कालमा मागेजति पाएको चालु पुँजी कर्जालाई सेयर र घरजग्गामा किन लगाउनुभयो भन्दै उद्योगीव्यवसायीलाई प्रश्न गरेका छन्। उद्योग संगठन मोरङद्वारा शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित सार्वजनिक अर्थ संवाद कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नर मिश्रले उद्योगीव्यवसायीले यसअघि लिएको चालुपुँजी कर्जालाई सेयर र घरजग्गामा लगाएको आरोप लगाएका हुन्।
मिश्रको प्रश्न थियो, ‘के तपाईंहरूलाई उद्योगव्यवसाय चलाउन कर्जा लिएको सबै पैसा सेयर र घरजग्गामा हाल्न नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेको थियो?’ उत्पादनमूलक उद्योगमा धेरै ध्यान दिएर नेपालले ताइवानका उत्पादनसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने तर्क गर्दै उनले नेपालको तत्काल समुन्नतिका लागि बिजुलीको निर्यात, सिमेन्टको उत्पादनमा वृद्धि र निर्यात, सूचनाप्रविधिको विकास र पर्यटनको विकासलाई आक्रामक बनाउनु पर्ने धारणा राखे।
समृद्धिका लागि तत्काल संरचनागत रूपान्तरण चाहिने र लगानीलाई पर्यटनका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘जहाज चढेर स्विटजरल्यान्ड वा थाइल्यान्डबाट पर्यटक एअरपोर्टबाटै सिधै ककनी वा नगरकोट जान सकोस्,’ उनले भने, ‘सरकारले पूर्वाधारको विकास यसरी गर्नुपर्छ। सरकारले पूर्वाधारको विकास गरेपछि मात्रै निजी क्षेत्र होटल खोल्न तात्ने हो।’
कृषि क्षेत्रमा नेपाल आत्मनिर्भर नभएसम्म समुन्नति र समृद्धिको परिकल्पना साकार नहुने उनले बताए।
उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले ७ महिनाको आयातलाई मात्र धान्नसक्ने परिवत्र्य विदेशी विनिमय भएका बेला आयातमा मार्जिन लगाएको बताए।
राष्ट्र बैंकले कुनै पनि वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने स्पष्ट पार्दै उनले मार्जिन लगाउँदा पनि अर्थ मन्त्रालयसित समन्वय गरिएको उल्लेख गरे। मुलुकको कानुनले नै नेपालका उद्योगीव्यवसायीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोकेको उनले जानकारी गराए।
कोभिड कालपछि संसारभरिकै बैंकमा ब्याजको वृद्धि भएको र अन्य मुलुकका तुलनामा नेपालको वृद्धि कम र सन्तोषजनक भएको दाबी उनले गरे।
उद्योग मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’को अवधारणालाई समावेश गरेको स्पष्ट पारे। सरकारले विदेशी उत्पादनका तुलनामा नेपालको उत्पादन २० प्रतिशतले महँगो भएसम्मका अवस्थामा नेपालकै उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था भइरहेको खुलासा उनले गरे।
निरौलाले सुनसरीकोमा साल्ट ट्रेडिङले भोग गरिरहेको नेपाल सरकारको जमिनमा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गर्न डीपीआर तयार भइसकेको जानकारी दिए। उक्त औद्योगिक क्षेत्रका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट नछुट्याउँदा काम अड्किएको उनले बताए।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले मोरङ-सुनसरीमा १५ वर्षअघिको र अहिलेको औद्योगिक अवस्था एकै प्रकारको रहेको जिकिर गरे। उपभोग गर्ने मुख्य वर्ग युवापुस्ता नै दैनिक २ हजारका दरले विदेश गएका कारणले वस्तु तथा सेवाको विक्रीवितरणमा ठूलो ह्रास आएको उनको भनाइ थियो।
बिक्रीवितरणमा आएको ह्रासका कारण उद्योगहरूले उत्पादन कटौती गर्न बाध्य हुनुपरेको र उत्पादन लागतमा वृद्धि भएको चर्चा उनले गरे।
‘उद्योगीव्यवसायीले बजारबाट पैसा उठाउन सकिरहेका छैनन्। बजारमा ठूलो मात्रामा पैसा अड्किएको छ,’ सुरानाको भनाइ थियो, ‘यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ र कसले समाधान गर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर हामी कतैबाट पनि पाइरहेका छैनौं।’
उद्योगीव्यवसायीका मनमा राज्यप्रतिको भरोसा गुम्दै गएको गुनासो गर्दै उनले समग्रमा लगानी गर्ने मनोबल खस्किएको र उत्साह मर्दै गइरहेको बताए। भ्रष्टाचारका काण्डमा निर्णयकर्ता र राजनीतिक नेताहरू जोगाइएका र निजी क्षेत्रलाई मात्र निसानामा पारिएको भन्दै उनले रोष पनि प्रकट गरे ।
निजी क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई दण्डसजाय गर्दा अलगअलग कानुन प्रयोग गरिएको भन्दै मुलुकमा असमान न्याय विद्यमान भएको आरोप उनले लगाए।
उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले मुलुकमा अहिलेजतिको यसअघि कहिल्यै पनि थिएन भन्दै नेपालको औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्र नीतिगत भ्रष्टाचार र क्रोनी क्यापिटलिज्मले आक्रान्त भएको विचार व्यक्त गरे। भ्रष्टाचार नभएको ठाउँ कहाँ छ देखाउनुस् भन्ने उनले प्रश्न गरे।
प्याकुरेलले राज्यले आफू उद्योगीव्यवसायीको अभिभावक भएर लगानी गर्ने वातावरणलाई अझ सहज बनाउनु पर्नेमा झन् असहज बनाइरहेको भन्दै आक्रोश जनाए।
उनले औद्योगिक क्षेत्रमा १५ वर्षसम्म एउटै समस्या विद्यमान छ भने यो एउटा गम्भीर समस्या हो भन्ने धारणा प्रस्तुत गरे।
