सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउँदै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदान निकासा गर्ने तयारी गरेका छन् ।
करदाताले तिरेको रकमबाट व्याज अनुदान दिँदै कार्यान्वयनमा ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका अधिकांश ऋणीले कर्जा दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाही गर्नु पर्ने रायसहितको प्रतिवेदन थन्काउँदै अर्थ मन्त्रालयले फेरि ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदान निकासा गर्न लागेको हो ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुभन्दा पनि ब्याज अनुदान निकासा गर्न चासो राखेपछि अर्थ मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याज निकासा गर्ने तयारी गरेको छ ।
उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले ०७५ सालदेखि सुरु भएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा व्यापक दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै भण्डारी एण्ड जोशी एसोसियट्सले अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जा र व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा दुरुपयोग भएको निरन्तर गुनासोपछि राष्ट्र बैंकले २०७९ चैतमा प्रतिस्पर्धाबाट जोशी एण्ड भण्डारी अडिट फर्मलाई छनोट गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीको विषयमा अध्ययन गर्न लगाएको थियो ।
गत कात्तिकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा जोशी एण्ड भण्डारी एसोसिएट्सले बुझाउँदै सहुलितपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
भण्डारी एण्ड जोशी एसोसियट्सले कर्जा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै तयार गरेको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा बुझाएपनि अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कुनै चासो राखेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु कर्जा दुरुपयोग गर्ने ऋणी तथा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्नु पर्ने बताउँछन् ।
‘बैंक तथा ऋणीलाई कारबाही गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो । अर्थ मन्त्रालयले चाहेर पनि कारबाही गर्न सक्दैन’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने- ‘अहिले हामीले ११ अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदान निकासा गर्न बाँकी छ । राज्यले एकपटक प्रतिवद्धता जनाएको विषय भुक्तानी गर्दैन् भन्न मिल्दैन । सहुलियतपूर्ण अनुदान लिएर राम्रो गर्नेहरु पनि छन् । त्यसैले केही रकम निकासा गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छौं ।’
विगतमा कर्जा दुरुपयोग भएको गुनासो आएको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै थप ब्याज अनुदान निकासा गर्ने बताउँदै आएको थियो ।
हालसम्म मन्त्रालयले ब्याज अनुदानमा २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
