सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लगि ११ अर्ब बजेट विनियोजना गरेको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने बताएका छन् ।
‘विभिन्न क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई ब्याजमा दिइँदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा छ । सकारले १५ अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदानको पैसा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बैंकरले बताउँदै आएका छन् । आगामी वर्ष पनि ११ अर्ब मात्रै अनुदानका लागि बजेट छुट्याएको हो ।
यस्तै विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सोभरेन वेल्थ फन्ड स्थापना गर्ने उनले घोषणण गरे ।