जोडिनुहोस
मङ्लबार, असार ११, २०८१
मङ्लबार, असार ११, २०८१
  • होमपेज
  • हायर पर्चेज’ कर्जा दिने कम्पनीलाई ५ करोडसम्म जरिवाना हुने

हायर पर्चेज’ कर्जा दिने कम्पनीलाई ५ करोडसम्म जरिवाना हुने

नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरुका लागि पनि ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेको छ ।

केन्द्रिय बैंकले शुक्रबार एक परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले गाडी तथा मोटरसाइकल विक्री गर्ने कम्पनीहरुलाई आफैँ ऋण दिन सक्ने गरी वित्तीय संस्थाको सीमित कारोबार गर्ने इजाजत दिएको छ । गत चैत मसान्तको तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालमा यस्तो कारोबार गर्ने लाइसेन्स पाएका कम्पनीहरु १० वटा छन् ।

यी हुन् हायर पर्चेज कर्जा प्रदान गर्ने अनुमति पाएका कम्पनी :

उनीहरुले आफ्ना गाडी वा दुईपांग्रे सवारी बेच्दा ग्राहकलाई आफैँ कर्जा उपलब्ध गराउँछन् ।

सवारी साधन खरीदका निम्ति उपभोक्ताले सहकारी र फाइनान्स कम्पनी तथा ठूला सवारीका लागि बैंकबाटै ऋण लिँदै आएका थिए । बैंकको ब्याज सस्तो हुने भएकाले ठूला सवारीको हकमा अधिकतर ग्राहकले बैंक ऋण नै प्रयोग गर्नै आएका छन् ।

तर मूलतः दुई पांग्रे सवारी साधन खरीद गर्ने उपभोक्ताहरु किस्ताबन्दीमा सवारी खरीद गर्दा सहकारीको ऋण लिन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न यस्ता कम्पनीहरु सहयोगी भएका थिए ।

यद्यपि, यस्ता कम्पनीहरु पनि अब सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा तानिने भएका छन् । अब उनीहरुले सम्पत्ति शुद्धीकर विरुद्धका कानून मिचेको वा पालना नगरेको पाइएमा निकै महँगो जरिवाना सहित लाइसेन्स खारेजीसम्म हुने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले उनीहरुलाई ग्राहक पहिचान दुरुस्त राख्न, सम्पत्तीको स्रोत देखाउन, अन्तिम हिताधिकारीको पहिचान प्रस्ट पार्न लगायत कयौँ निर्देशन जारी गरेको छ । संकास्पद कारोबारका बारेमा वित्तीय जानकारी इकाईमा ‘रिपोर्टिङ’ गर्न पनि भनिएको छ ।

यस्ता कम्पनीहरुले सदाचार नीति (कोड अफ कन्डक्ट) तयार पारेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेदेखि सम्पत्ति शद्धीकरण निवारणमा काम गर्ने कर्मचारीलाई विशिष्ट तालिम उपलब्ध गराउनु पर्ने सम्मका विषय उक्त निर्देशनले समेटेको छ ।

राष्ट्र बैंकले नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनीहरुलाई कम्तिमा १० लाख र बढीमा ५ करोडसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । पटक पटक उल्लंघन भएमा कारोबार वा ब्यवसाय नै आंशिक वा पूर्ण रोक लगाउने वा इजाजतपत्र निलम्वन वा खारेज गर्ने सम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

220
Shares

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका