अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यति बेला नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बन्धक बनाएर राखेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । यति मात्रै होइन अर्थमन्त्री पुनले लाखौ लाख शेयरधनीहरुको बोनस शेयर र आईपीओ निस्काशनलाई समेत बन्धक बनाएर इतिहासकै कालो धब्बा देखाएको देखिन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष आफ्नो निकटलाई बनाउन कहिले अन्र्तवार्ता नै नगराउने गराए पनि आफ्ना उम्मेदवारलाई अन्र्तवार्तामा नपठाउने गरेको अर्थमन्त्री पुनले अर्थमन्त्रालय मार्फत नेपाल धितोपत्र बोर्ड चलाउने योजना बनाएको भेटिएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू हेक्का होस् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन) लाई बन्धकमा राख्ने अर्थमन्त्री बर्षमान पुनको योजनालाई अध्यक्षका तीन उम्मेदवारले खुलेरै साथ दिएको भेटिएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरवार्तामा सहभागी नभएर उनीहरुले अर्थमन्त्री पुनको योजनालाई साथ दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीज्यू हेक्का होस् । सेबोन अध्यक्षका उम्मेदवार तीन भाई अर्थात् नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा नबराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्की र तत्कालिन बीमा समितिका तत्कालिन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले अन्तरवार्तामा नै सहभागी नभइकन अर्थमन्त्री पुनको योजनालाई साथ दिएको भेटिएको छ ।
तीनै जना मोबाइल स्वीच अफ गरेर दिनभर गायब भए । अर्थमन्त्री पुनको निर्देशनअनुसार नै यी तीन भाई प्रस्तुतीकरणको लागि अनुपस्थित भएको स्रोतको दाबी छ ।
सेबोन अध्यक्षको लागि अन्तिम पाँचमा परेका यी सबैलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यालयमा अन्तरवार्ताको लागि गत आइतबार बिहान बोलाइएको थियो । तर अन्तरवार्तामा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठले प्रस्तुतीकरण दिए पनि तीन भाई उपस्थित भएनन् । तीनै जना मोबाइल स्वीच अफ गरेर दिनभर गायब भए । अर्थमन्त्री पुनको निर्देशनअनुसार नै यी तीन भाई प्रस्तुतीकरणको लागि अनुपस्थित भएको स्रोतको दाबी छ । तीन जना अनुपस्थित हुँदा सिफारीस समिति माथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले अर्थमन्त्री पुनले फेरि यो लफडा शुरु गरेर शेयर बजारलाई बन्धकमा राख्न खोजेको देखिन्छ । किनकि नेपाल धितोपत्र बोर्ड ऐनले कम्तीमा पनि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्ने भनेको देखिन्छ । “(४) उपदफा (३) बमोजिमको समितिले नाम सिफारिस गर्दा यस ऐन बमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नेछ,” धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ मा उल्लेख छ । यस अनुसार प्रस्तुतीकरणमा सहभागी भएका पाँच जनामध्ये कम्तीमा तीन जना नभए सिफारिस गर्न मिल्दैन । गरिए ऐनको खिलाफ हुने भएकाले अर्थमन्त्रीको योजनाअनुसार नै उनीहरु सल्लाह गरेर अनुपस्थित भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यू हेक्का होस् ।
अध्यक्षमा आफु अनुकुलको पात्र ल्याउने योजना कुनै पनि हालतमा पुरा नहुने देखेपछि नै अर्थमन्त्री पुनले अर्थमन्त्रालयबाटै नेपाल धितोपत्र बोर्ड चलाउने योजना बुनेको भेटिएको छ ।
अर्थमन्त्री पुन विभिन्न लफडा झिकेर आफु नै नेपाल धितोपत्र बोर्ड चलाउने योजनामा छन् । त्यहिअनुसार नै उनले अर्थमन्त्री भएर आएयता धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष चयनमा विभिन्न लफडाबाजी गर्दै आएका छन् । अध्यक्षमा आफु अनुकुलको पात्र ल्याउने योजना कुनै पनि हालतमा पुरा नहुने देखेपछि नै अर्थमन्त्री पुनले अर्थमन्त्रालयबाटै नेपाल धितोपत्र बोर्ड चलाउने योजना बुनेको भेटिएको छ । स्रोतकाअनुसार अर्थमन्त्री पुनले आफ्नो मान्छे ल्याउने प्रयास अन्तर्गत सत्ता साझेदारमा सबैभन्दा बढी निर्णायक भूमिका रहेको नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डसँग संयुक्त बैठकसमेत गरेका थिए । मान्छे आफुले भनेको हुनुपर्ने तर काम एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेझै हुने अर्थमन्त्री पुनको प्रस्ताव ठाडै अस्विकार भएपछि अर्थमन्त्रालयबाटै धितोपत्र बोर्ड चलाउने निष्कर्षमा पुन पुगेको भेटिएको छ भन्दा फरक पर्दैन । त्यहि भएर अर्थमन्त्री पुनले अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदासम्म अर्थमन्त्रालयकै कर्मचारी स्वतः अध्यक्ष बन्नेगरि केहि ऐन संशोधन गरेका हुन् ।
नताको आँखामा छारो हाल्नलाई अर्थमन्त्री पुनले केहि दिनलाई बैंक तथा वित्तीय समन्वय महाशाखा अर्थात् विभागीय प्रमुखलाई बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेका थिए ।
सोहि संशोधित ऐनमा टेकेर अर्थमन्त्री पुनले आफ्ना विश्वास पात्र नरेन्द्र कुमार रानालाई भरतपुर महानगरिपलिकाबाट सिधै अर्थमन्त्रालय तानेर नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यबाहक अध्यक्ष बनाएका थिए । जनताको आँखामा छारो हाल्नलाई अर्थमन्त्री पुनले केहि दिनलाई बैंक तथा वित्तीय समन्वय महाशाखा अर्थात् विभागीय प्रमुखलाई बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेका थिए । तर केहि दिनमै उनलाई हटाएर अर्थमन्त्री पुनले कुनै बेला आफ्नै गृहजिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका रानालाई पुरा अधिकार दिएर धितोपत्र बोर्डको कार्यबाहक अध्यक्ष बनाएको भेटिएको छ । भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । संसदीय तथा राज्यका निकायले दिएका निर्देशन विपरित धितोपत्र बोर्डबाट कुनै निर्णय नगर्ने बताए पनि रानालाई नै धितोपत्र बोर्डको सम्पूर्ण बाँकी काम गराउने गरि अध्यक्ष बनाएर पठाएको पछिल्ला क्रियाकलापबाट खुलेको छ ।
कार्यबाहक अध्यक्षमा रानालाई राखेर आफुलाई माओवादी भन्ने तर नेपाली कांग्रेसको समेत सदस्यता लिएका डा अधिकारीलाई विश्वासमा लिएर व्यवस्थापनको कामको जिम्मेवारी माओवादी निकट मानिने रुपेश घिमिरेलाई सचिवमा ल्याउनुले अर्थमन्त्री पुन धितोपत्र बोर्डलाई बन्धक बनाउने योजनको उपज हो भन्दा फरक पर्दैन ।
रानाले अध्यक्ष भएलगत्तैको पहिलो बैठकबाट लेखा समितिको निर्देशनलाई संशोधन गराउने तथा वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशकलाई साइड लगाएर जुनियर कार्यकारी निर्देशकलाई सचिव अर्थात् व्यवस्थापन र सञ्चालक बीच पुलको काम गर्ने निर्णय लिए । प्रधानमन्त्रीज्यू हेक्का होस् । कार्यबाहक अध्यक्षमा रानालाई राखेर आफुलाई माओवादी भन्ने तर नेपाली कांग्रेसको समेत सदस्यता लिएका डा अधिकारीलाई विश्वासमा लिएर व्यवस्थापनको कामको जिम्मेवारी माओवादी निकट मानिने रुपेश घिमिरेलाई सचिवमा ल्याउनुले अर्थमन्त्री पुन धितोपत्र बोर्डलाई बन्धक बनाउने योजनको उपज हो भन्दा फरक पर्दैन । रमेश हमालको कार्यकाल सकिएको ६ महिना वितिसक्दा पनि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्री स्वयम् नै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त नगरी आफै धितोपत्र बोर्ड चलाउन चाहन्छन् । तर उनको यस्तो बदनियतमा शेयर लगानीकर्ताको हकहितको लागि खुलेका भनेका आधा दर्जन बढी संघ संस्था तथा तीनका नेताहरु मौन देखिन्छन् । कारण के हो ? यो खोजीको विषय बनेको छ । सचेत भया ।
