सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
अध्यक्ष सिफारिस समितिले बोर्डको अध्यक्षका लागि सर्टलिस्टमा परेका पाँच जनामध्ये तीन जना अन्तरवार्तामा अनुपस्थित भएको भन्दै प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध सर्टलिस्टमा परेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले प्रक्रिया रद्द गर्ने कानूनी व्यवस्था नरहेको भन्दै सिफारिस समितिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि गठित सिफारिस समिति लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । यसबारे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले सुनुवाई गरेको हो ।
इजलासले उक्त रिटका बारेमा विपक्षीसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । यसका साथै अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
यो आदेशसँगै सरकारले रद्द गरेको बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका पुरानो प्रक्रिया पुन : सक्रिय भएको छ ।
