आर्थिक विधेयक २०८१ का सम्बन्धमा संशोधन प्रस्ताव संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको छ। नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सोमबार प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभा बैठकमा आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा ६ मा संशोधनको प्रस्ताव लगेका हुन् ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयकर ऐनको दफा ५७ मा प्रस्ताव गरेको संशोधन माथि नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलले अर्को संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। निवर्तमान अर्थमन्त्री पुनले आयकर ऐनको दफा ५७ मा प्रस्ताव गरेको यो संशोधन कुनै कम्पनी विशेषलाई सुविधा दिन ल्याएको आरोप थियो ।अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त उपदफामा नै संशोधन प्रस्तुत गरी यस्तो सुविधा ‘स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डले मात्रै पाउने व्यवस्था गरेका छन्।
यसअघि आर्थिक विधेयकमा साविकका सेयरवाला वा साझेदारको शेयर संख्या र पूँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला वा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागू हुने छैन भन्ने उल्लेख थियो ।
अब आर्थिक विधेयकको दफा ३६ को उपदफा ६ मा ‘तर, स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डमा साविकका सेयरवाला वा साझेदारको शेयर संख्या र पूँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला वा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागू हुने छैन’, भन्ने उल्लेख हुनेछ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत पनि भएको छ । आर्थिक विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन सुझावका रूपमा पुनः प्रनिनिधिसभामा जाने छ ।प्रस्तावित व्यवस्था स्टार्टअप प्रवर्द्धनकै लागि ल्याइएको भए पनि त्यसको दुरुपयोग हुने र करयोजना बनाएर कर छलीको सम्भावना रहेकाले दुरुपयोग हुन नपाओस् भन्न संशोधन दर्ता गरिएको पौडेलले बताएका छन् ।
राज्यको अर्बौं राजश्व बचेको टिप्पणी
अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्ताव गरेको आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा ६ को संसोधन संसदको दुवै सदनबाट पारित भए पश्चात राज्यको अर्बौंको राजस्व बचेको अर्थका कर्मचारीको भनाई छ।
साविकका सेयरवाला वा साझेदारको शेयर संख्या र पूँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला वा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा र्पुंजीगत लाभकार नलाग्ने यो व्यवस्थाको संसोधनले नेपाल अरबौंको राजस्व गुमाउने अवस्थाबाट बचेको उनको भनाई छ। पुंजी वृद्धि हुँदा मात्रै नभई पुंजीगत लाभमा समेत कर तिर्न नपर्ने गरि बनाइएको यो व्यवस्था संसोधनले नेपाललाई धेरै ठुलो गम्भीर जोखिमबाट बचाएको उनको भनाई छ। ‘आर्थिक बिधेयकको यो संसोधनले नेपाल कंगाल हुनबाट जोगिएको छ’ उनले भने।
