बुहपक्षीय कर्जादाता निकाय अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले आगामी तीन वर्षमा नेपालको सावर्जनिक ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादन(जीडीपी) को ५० प्रतिशत पुग्ने अनुमान लगाएको छ । आईएमफको अनुमानलाई आधार मान्ने हो भने आगामी १० वर्षमा जीडीपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अंश दोब्बर हुने देखिएको छ ।

आईएमएफले गत सोमबार सार्वजनिक गरेको नेपाललाई दिइएको बिस्तारित ऋण सुविधाको चौथो स्टाफ प्रतिबेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ भित्र नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ५० प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ ।

यो अघिल्लो तेस्रो समीक्षाले अनुमान गरे भन्दा एक वर्ष अगाबै उक्त सीमासम्म सरकारी ऋण पुग्ने अनुमान गरिएको आईएमएफको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको २५ प्रतिशत मात्र छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासमा करिब जीडीपीको ४२ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण पुगेको थियो ।

सरकारी दायित्व बढ्दै जानु र सरकारले त्यसलाई धान्नेगरी राजस्व उठाउन नसेकेका कारण स्वदेशी तथा बैदेशिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसको असर अहिले आएर बढ्दो सार्वजनिक ऋणमा देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २३ खर्व ९३ अर्ब पुगिसकेको सार्वजिनक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बताएको छ ।

२०७२ सालमा गएको भूकम्पका कारण पुनर्निर्माणको लागि लिनुपरेको ऋण तथा कोरोना महामारीका कारण त्यसवाट पार पाउनका लागि  लिएको ऋणको कारण सरकारी ऋण ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।सरकारले उत्पादनमुलक र परिणाममुखी क्षेत्रमा ऋणको उपयोग गर्न नसक्दा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ ।तर आईएमएफले नेपाल ऋणको चंगुलमा फसिहाल्ने सम्भावना चाहिं कम रहेको बताएको छ ।