देशका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको लेखा परीक्षण गराउने कम्पनी छनोट भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिस्पर्धामा रहेका ५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षण फर्ममध्येबाट केपीएमजी एसुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज एलएलपी, इण्डियालाई छनोट गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को ऋण सर्तअनुसार राष्ट्र बैंकले १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको ऋणको लेखा परीक्षण गराउन केपीएमजीलाई छानेको हो।
राष्ट्र बैंकले अडिट गराउने कम्पनी छान्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेकामा पहिलो चरणमा ५ वटा अडिट फर्म छनोट भएका थिए।
नेदरल्याण्ड्सको डेलोइट फाइनान्सियल एड्भाइजरी, पाकिस्तानको केपीएमजी तसिर हदी, नेपालको सीएसी एण्ड कम्पनी र भारतको प्राइस वाटरहाउस कुपरको जेभी तथा नेपालको बीके अग्रवाल एण्ड कम्पनी र भारतको एसआर ब्याट्लीबोइ एण्ड एसोसिएटको जेभीलाई पछि पार्दै केपीएमजी एसुरेन्सले बाजी मारेको हो।
राष्ट्र बैंकले प्राविधिकरुपमा केपीएमजी एसुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज छनोट भएको भन्दै उसको आर्थिक प्रस्ताव भदौ १६ गते खोल्ने बताएको छ। आर्थिक प्रस्ताव खोलेर सम्झौता भएपछि केपीएमजी एसुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेजले बैंकहरूको लेखा परीक्षण थाल्नेछ।
नेपालले शोधनान्तर घाटा हटाएर बाह्य स्थायित्व कायम गर्नका लागि संरचनागत सुधार गर्न भन्दै आइएमएफबाट ‘विस्तारित ऋण सुविधा’ अर्थात ईसीएफ लिएको छ। आइएमएफले विभिन्न सर्त राखेर ३६ महिने सुधार कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ।
त्यही कार्यक्रमअन्तर्गत किस्ता-किस्तामा रकम पाइन्छ। यदि १० बैंकको लेखा परीक्षण गराइएन भने नेपालले पाउने अर्को किस्ता रोकिन्छ र आइएमएफ पनि नेपालबाट बाहिरिन्छ। अहिलेसम्म तेस्रो किस्ता उपलब्ध भइसकेको छ। अबको किस्ता बैंकहरूको लेखा परीक्षणको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि मात्र प्राप्त हुनेछ।
आर्टिकल-फोर मिसनले नेपालमा आएर अध्ययन गरेपछि यसअघि नै विश्वासिलो विदेशी फर्ममार्फत नेपाली बैंकको अध्ययन गर्न भनेको थियो।
नेपाली बैंकहरूको अनुगमन तथा लेखा परीक्षण अहिले तीन तहमा हुँदै आएको छ। पहिलो, सम्बन्धित बैंककै आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट, दोस्रो बाह्य लेखा परीक्षकबाट र तेस्रो, राष्ट्र बैंकले स्थलगत अनुगमन गरेर।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको ऋण लगानीमा शंका गरेको छ। त्यसैले उनीहरूको सम्पत्तिमाथि उसले बाह्य लेखा परीक्षकबाट अध्ययन गराउन खोजेको हो।
२० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये धेरै ऋण लगानी गरेका बैंकहरूको लेखा परीक्षण विदेशी फर्मबाट गराइनेछ। त्यसमध्ये बढी ऋण लगानी भएका ग्लोबल आइएमई, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनआइसी एसिया, कुमारी, लक्ष्मी सनराइज, राष्ट्रिय वाणिज्य, हिमालयन, प्रभु र एनएमबि बैंक हुन्। यी १० मध्ये ८ वटा बैंक मर्जरका कारण ठूलो भएका हुन्।
पछिल्लो समय खराब कर्जा अनुपात बढी भएका बैंकहरूमध्ये अधिकांश मर्जरवाला छन्। यी बैंकको ऋण डुबेर नोक्सानी व्यवस्थापनमा पनि धेरै रकम थुप्रिएको छ।
ऋण नवीकरण (एभरग्रिनिङ) हुने, साँवा तिर्नै नपर्ने, ब्याज मात्र तिरे पुग्ने भएर खराब ऋण वास्तविकतामा बढेको छैन। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले ऋण पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिएर खराब ऋणलाई छोपिरहेको छ। आइएमएफलाई यो मन परिरहेको छैन।
उसले यसअघि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गर्न लगाउँदै आयात प्रतितपत्रको मार्जिन खारेज गर्न लगाएको थियो। दुवै सर्त पूरा भएपछि किस्ता उपलब्ध गराएको थियो।
आइएमएफले नेपालका बैंकहरूको ऋणको गुणस्तर (एसेट क्वालिटी) मा शंका गरेको छ। कोभिडकालमा गएको ऋणमध्ये धेरैजसो बिग्रिएको छ। गत वर्षको वित्तीय विवरणअनुसार सबै बैंकको खराब कर्जा बढेको छ। केहीको ५ प्रतिशत नजिक छ।
सन् २००० ताका सरकारी स्वामित्वका तीन बैंकको लेखा परीक्षण बाह्य फर्मबाट भएको थियो। त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्म ‘केपीएमजी’ले लेखा परीक्षण गरेको थियो।
उसले औंल्याएका कमजोरी सुधार गरेर नै नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक आजको सुदृढ अवस्थामा आइपुगेका हुन्। यी बैंकलाई जोगाउन सरकारले विश्व बैंकबाट ऋण नै लिनु परेको थियो।
आइएमएफको सिफारिसअनुसार राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो लेखा परीक्षण बाह्य कम्पनीबाट गराएको छ।
