नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक र ऋणीलाई हेर्ने कानून फरक हुनुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० माथि छलफलमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले ऋणीसँगै बैंकरसमेत जेल जाने स्थिति बनेको भन्दै बैंकिङ कसुर सम्बन्धि कानून फरक-फरक बनाउनुपर्नेमा बताए ।

गभर्नर अधिकारीले बैंकरले व्यवसाय चल्छ कि चल्दैन भनेर ऋण दिने निर्णय गर्दा बैंकको पैसा ऋणीले लैजाँदा पनि ऋणी र बैंकरलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिएको बताए ।

अहिले धेरै बैंकरहरु ऋणीसँगै जेल जानुपर्ने स्थिति आएको भन्दै अधिकारीले ऋणी र बैंकरलाई छुट्याउने कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताए । गभर्नर अधिकारीले कानून कार्यान्वयनको क्रममा आफूले सो विषय बोल्न नमिल्ने भए पनि कानून निर्माणको क्रममा भन्न पाउनुपर्ने बताए ।

बैंकरमाथि ऋणीले ऋण लिने समयमा मिलेमतोमा लिएको भने मात्रै बैंकरलाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यवस्था कानूनमा राख्न उनले आग्रह गरे । गभर्नर अधिकारीका अनुसार अहिले बैंकहरुमा कर्मचारीहरुले खल्तीबाट कलम ननिकाल्ने स्थिति रहेको छ। ऋण दिएर किन आफूलाई जोखिममा पार्नु भन्दै काम गर्न बैंकरहरु डराइरहेको अधिकारीले बताए ।

बैंकविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए । अधिकारीले पैसा नतिरौं भन्ने अभियानले अहिलेसम्म पनि असर पारिरहेको भन्दै यस्ता गतिविधिलाई रोक्न कानून बनाउने अवसर समेत भएको बताए ।

समिति बैठकमा गभर्नर अधिकारीले यसो भने

बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन)विधेयक-२०८० लाई पुनर्लेखन गर्नु जरुरी छ । जसमा मिलापत्रको विषय ड्राफ्टमा आइसकेको छैन । सहकारी बैंकको विषयमा पनि अनुमति र स्वीकृत सम्बन्धी विषयलाई एकैचोटी कसुर ऐनमा राख्यौं । जुन कुरा मिलेन । अन्य तीन विषयमा समितिलाई निवेदन गर्न चाहन्छु ।

२०६४ को ऐनमा आएको कानून इन्फोर्समेन्ट गर्दा हामीले व्यवहारमा देखिएका समस्याको विषयमा लगातार सरोकारवालाहरुसँग कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गरेका छौं । दुई वर्षको लगातार छलफलमा सरोकारवालाहरुको सुझाव अनुसार चेक अनादर आफैँमा कसुरजन्य फौजदारी सरकारवादी मुद्दा हुनुपर्ने विषय होइन ।

दुई व्यक्तिबीचको लेनदेन हो भन्ने विषय निष्कर्षहरु थिए । २०७३ मा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अदालतबाट आएको आदेशलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा बुँदामा परेको हो । अहिले फेरि अर्को केस परेर यसलाई व्यवस्थित गर्नुस् भनेर अदालतबाट आइराख्दा त्यसलाई आधार मानेर ल्याउँदा चेक अनादरलाई कसुर नै हो भन्ने किसिमले आयो । बैंकिङ कसुर २०६४ सालमा ड्राफ्ट गर्दा म पनि बैंकिङ सुपरभिजनमा आवद्ध भएको कारणले सहयोग गर्न पाएको थिएँ । कसुरको मुख्य उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जनताको निक्षेप लिन्छन् । यी संस्थाहरु मध्यस्तकर्ता हुन् ।

जनताको पैसा लिएको निक्षेपलाई दुरुपयोग हुनेगरी र कर्जाको रुपमा प्रवाह गरेर खराब नियतले दुरुपयोग गरेर निक्षेपकर्ताहरुको अहित हुने र बैंक वित्तीय संस्थालाई असर पार्ने,वित्तीय स्थायीत्वलाई खलल पार्ने र जसलको फलस्वरुप समग्र आर्थिक स्थायित्वलाई समेत असर पर्ने काम हुने हुँदा यसरी बैंकिङ स्रोतको बैंकिङ प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्नेगरी हुने काम कारबाहीलाई कसुर मानिनुपर्छ । भन्ने हिसावले यसको शुरुवात भएको हो ।

यहाँ दुईवटा व्यक्तिबीच कारोबार भइराख्दा एउटाले लिने र अर्कोले दिने चेकले मान्यता पाउनुपर्छ । बैंकिङ प्रणालीमा र त्यससँग सम्बन्धित छुटै कानूनहरु छन् । उनीहरुको अधिकार के-के हुन्छ भन्ने विषयमा विश्वभर कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। हामीले विभिन्न अफ्ठ्यारो परो भनेर यताबाट उता सार्दै सार्दै कसुरमा ल्याएको देख्छु ।

महान्यायाधिवक्ताले कसुर मान्न आपत्ति नभएको भन्नुभएको छ । पहिलो विषय चेक अनादर आफैमा देवानी र लेनदेनको विषय हो । अथवा सरकारवादी,फौजदारी विषय हो । यो विषयमा समितिले गहन छलफल गरिदिओस् भन्ने मेरो अनुरोध हो । दोस्रो यसको प्रयोग गरिराख्दा ऐन आएपछि प्रयोग र कार्यान्वयनमा कस्तो खालको समस्या देखिराखेको छ भने बजारमा परेको समस्या बैंकरहरु रिस्कमेकर हुन् । उनीहरुले रिस्क लिएर आफ्नो ग्राहकको व्यापार विश्लेषण गरेर यो बिजनेस चल्छ चल्दैन हेरेर कर्जा दिने हो । वा स्वीकृत गर्ने हो । तर त्यो लोन कहिले काँही विभिन्न कारणले नउठ्न पनि सक्छ ।

कहिले काँही ऋण लिनेको गलत नियतले पनि नउठ्न सक्छ । पूर्णरुपमा ऋणले गलत काम गरेर पनि नउठ्न सक्छ । तर कर्जा अन्तत्वगत्वा लाने व्यक्ति लाभग्राही भनेको ऋणी हो । ऋणी वास्तविक फाइदा लिने हुन्छ । किनकी बैंकबाट बैंकको पैसा ऋणीको खातामा गएको हुन्छ । कर्जा स्वीकृत दिन प्रक्रिया पूरा गर्ने मानिस फाइदा लिने व्यक्ति हुँदैन । उ बैंकको कर्मचारी हो । अधिकार प्राप्त व्यक्ति हो । उ वास्तविक फाइदा लिने हुँदैन । तर यहाँ कानूनको प्रयोग गरिराख्दा वा कायान्वयन गर्दा वास्तविक फाइदा लिने र बैंकर्सहरुलाई एकै ठाउँमा राख्ने अभ्यास छ । त्यसको कारण यो ऐनमा अन्य विनियमावलीहरु छैन ।

कार्यविधि पनि तोकिएको छैन । जसको फलस्वरुप कयौं बैंकरहरु ऋणीसँगै जेलमा गएको हामीले देखेका छौं । यसको प्रक्रिया के हुनुपर्ने थियो भन्दा पहिला ऋणी माथि छानविन र अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो । किनकी ऋणीले बैकबाट ऋण लगेको छ । बैंकको स्रोत उसले चलाएको छ ।

शुरुमा नै ऋण स्वीकृत गर्ने बैंकर्सकामा जानु आवश्यक थिएन । हामीले कानून कार्यान्वयन गर्ने शिलशिलामा धेरै बोल्नु भएन । तर कानून बनाइराख्दा मैले भन्न पाउनुपर्छ । भन्नुपर्छ । बैंकर्सहरुसँग कुन बेलामा मात्रै छानविन हुनुपर्ने थियो भन्दा जुन बेला ऋणीले होइन लोन महिले मात्रै चलाएको कहाँ होर ? ऋण लिँदै हाम्रो मिलेमत्तो थियो । अथवा बैंकरहरु पनि संलग्न हुनुहुन्छ । भन्ने कुरा जब आउँछ । तब मात्रै बैंकरहरुलाई छानविन गर्न तिर लाग्नुपर्ने थियो । अहिले त्यत्तिकै पनि अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरु कलम खल्तीबाट ननिकाल्ने अभ्यास छ ।

ऋण दिएर मैले जोखिम किन लिने ? त्यो खालको कल्चरहरु सरकारी अफिसहरुमा पनि विकास भइरहेको छ । हामीले एकैठाउँ राखेर कारबाही गर्दा त्यो समस्या आएको छ । त्यसले गर्दा वास्तविक फाइदा लिने र ऋण स्वीकृत गर्ने अधिकारीबीच छुट्याएर कानून कार्यान्वयन हुने मेकानिजम यो ऐनमा बन्नुपर्छ । गैरव्यवसायीक क्रियाकलाप छ ।

बैंकिङ कसुर ऐनको मुख्य उदेश्य के हो भन्दा वित्तिय प्रणाली स्थिर र आर्थिक स्थिरता कायम होस् भन्ने हिसावले आएको हो । तर अहिले हाम्रो समाज कस्तो हुँदै गयो भने सामाजिक सञ्जालको फलस्वरुप एकै जनाको पछाडि लाखौं लाख फलोअर छन् । एकजना व्यक्तिले यो बैंक डुब्दैछ । यो बैंकमा सुरक्षा छैन । बैकको पैसा नतिरौं । नतिर्दा पनि हुन्छ । पैसा मिनाहा गरिदिन्छु । तपाईंहरु नतिर्नुस् भनेर उसका १० हजार फलोरहरुले बैंकको ऋण तिरेनन वा बैंकमा लाइन लागि दियो भने बैंकिङ प्रणाली कोल्याप्स हुन्छ । सहकारीमात्रै होइन कुनै पनि वित्तिय प्रणाली टिक्दैन ।

सामाजिक सञ्जालको फलस्वरुप यो खालको प्रवृति बढ्दो छ । त्यसले गर्दा यदि कोही कसैले बैंकिङप्रति गलत दुष्प्रचार गर्छ । बैंकिङको मान्यताहरु भन्दा बाहिर गएर काम गर्छ भने कसुरजन्य काम ऐनमा स्थापित गरिनुपर्छ । अहिले हामीलाई असर परिरहेको छ । केही व्यक्तिहरुले यसरी काम गरेको कारणले विगत डेढ वर्षदेखि बैंकहरुमा रिकभरी समस्या भइरहेको छ ।

ऋण तिर्नुपर्दैन किकसैले २० लाख सम्म कसैले ५ लाखसम्म नतिरे हुन्छ भनेर नेतृत्व गरेका छन् । उनीहरुलाई हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौं । हाम्रो वातावरण यस्तै छ । अर्कोतिर ऋण तिर्दैनन भने थप ऋण किन दिने भोलि अरु दिएको ऋण फस्न सक्छ भनेर बैंकहरु डराइरहेका छन् । यो कुराबाट बाहिर निस्कनको लागि हाम्रो अवसर हो ।

ऐनमा यी कुरा समावेश गर्नुपर्छ । त्यस्तो गरिएन भने बैंकहरु सबै कोल्याप्स हुन्छन् । राज्यलाई त्यसपछि समाल्न धेरै मुस्किल पर्छ । त्यसैले बैंकिङ कसुरमा यस्ता व्यवस्थाहरु समावेश गर्नुपर्छ ।