सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिलाई नराख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हालै प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको ‘धितोपत्र ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१) मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आइक्यान)का प्रतिनिधि पनि धितोपत्र बोर्डमा राख्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । धितोपत्र बोर्ड गठनसम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित ऐनको दफा ३ मा छ ।
नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव, कानुन मन्त्रालयका सहमसचिव, नेपाल राष्ट्रबैंकका प्रतिनिधि, नेपाल चाटर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थाका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि र सरकारले मनोनित गरेका एक जना सदस्य रहन्छन् ।
यसमध्ये नेपाल चाटर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थाका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिलाई भने बोर्ड सदस्यबाट हटाउने प्रस्ताव प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
दुवै संस्थाको प्रतिनिधि राख्दा स्वार्थ बाझिन सक्ने भएकाले प्रचलित व्यवस्थामा संशोधन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुवै संस्थाको प्रतिनिधि राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थाबारे विधेयकमा भनिएको छ, ‘स्वार्थ बाझिन सक्ने अवस्थलाई न्युनीकरण गर्न यी संस्थाका प्रतिनिधि बोर्ड सदस्य नहुने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले ।’
