भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् । बैंकबाट सस्तो ब्याजमा पैसा लिने र त्यसलाई सहकारीमा राखेर बढी ब्याज खानेहरूले आन्दोलन गरेको उनको दाबी छ । बुधबार काठमाडौंमा सहकारी पत्रकार समाजको कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले आफू मन्त्री भएलगतै सहकारी पीडितहरूसँग वार्ता गरेर ८ बुँदे सहमति गरेको बताए ।

सहमतिका सातबुँदामा काम थालिसकेको भन्दै उनले भने, ‘एउटा बुँदामा काम गरेका छैनौं । किनकि संसदले संसदीय समिति बनाएर छानबिन गरिरहेको छ ।’ छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएसँगै कार्यान्वयन गर्ने भन्दै उनले भने, ‘साना रकम जम्मा गर्ने बचतकर्ताहरू वास्तविक सहकारी पीडित हुनुहुन्छ ।’ आफूसँग धेरै भएको सम्पत्ति सहकारीमा राख्ने र बैंकबाट कम ब्याजमा पैसा लिएर सहकारीमा राख्ने र बढी ब्याज खानेहरू पनि रहेको भन्दै उनले भने, ‘अहिले सहकारीमा आन्दोलन गर्नेहरू त्यस्तै मात्रै छन् । आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरूले पीडितहरूसँग फाइदा लिन पनि पाउने भए, अर्को उद्देश्य पूरा गर्ने भए ।’

सहकारी समस्या हाइजम्प गरेजस्तो तत्काल समाधान हुँदैन

मन्त्री अधिकारीले सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । सहकारीको समस्या वर्षौंदेखि रहेको भन्दै क्रमिक रूपमा सुाधरा गर्ने बताउँदै ऋण असुलीमा देखिएको समस्या सहजीकरण गर्न न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको उनले बताए । उनले सहकारी क्षेत्र वर्षौदेखि समस्याबाट गुज्रिएको र ती तत्काल समाधान गर्न सम्भव नहरेको बताए । सरकारले समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरेको बताउँदै उनले पीडिले आन्दोलन गर्दैमा समस्या हाइजम्प गरेजस्तो समाधान गर्न सम्भव नरहेको बताए ।

मन्त्री अधिकारीले सहकारीमा आएका समस्यालाई समाधानका लागि सरकार अहिले लागि परेको बताए । ‘सहकारीको समस्या अहिले मात्र आएको हैन। १२/१५ वर्षदेखि आएको हो । म आएपछि दुई वटा समस्याग्रस्त घोषणा भइसक्यो,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘सहकारीको कडा नियमन गर्ने काम अगाडि बढाएका छौं । सहकारी पीडित भन्दै सडकमा आन्दोलन गर्दैमा हाइजम्प गरे जस्तो परिणाम आउँदैन ।’ सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या तत्कालै समाधान गर्न नसकिने उनले स्पस्ट पारे । तर, यसलाई क्रमिक सुधार गर्दै लाने उनको तर्क छ । सरकारले सहकारी क्षेत्रका सबै समस्या बुझेर आफ्नो पक्षबाट समस्या हल गर्ने प्रयास गरिरहेको उनको बताए ।

‘सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन हामीले नियमक स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाएका छौं । यसका लागि कानुन बन्दैछ,’ उनले भने, ‘नियामक निकाय कस्तो बनाउने भन्ने विषय केही दिनमा क्याविनेटमा लान्छौं । बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्ने कुरा पनि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं। यसका लागि नियम कानुन बनाउन बाँकी छ।’ सरकारले गठन गरेको समितिमा सबै सहकारीको प्रतिनिधि राख्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको भन्दै सबैमा समेट्न नसकिने उनको भनाइ छ। ‘सहकारी महासंघले छानेर पठाएको प्रतिनिधिले भएन भन्ने छ, अनि कसरी सहकारीका समस्या हल हुन्छ ? सबै सकारात्मक हुनुपर्‍यो,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘अहिले यो क्षेत्रमा देखिएको अविश्वासमा विश्वास बढाउनु पर्छ । सहकारीप्रति अहिले भ्रम फैलाइएको छ । त्यसलाई हामीले चिर्नुपर्ने छ ।’

सहकारी भनेका सबै खराब हुन कि भन्ने जस्ता हल्लाले जनतामा भ्रम फैलिएको हुँदा यस्तो क्रियाकलाप गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘कोही सानो बचत गर्ने, कोही ठूलो ठूलो बचत गर्ने, कोही आन्दोलनका लागि मात्र पनि सहकारीमा प्रवेश गरेका छन्,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘सहकारी क्षेत्रमा नै संवेदनशिल अवस्था छ । यो अवस्थामा हामीले सहकारीकर्मी र सहकारीका सदस्यलाई विश्वास बढाउनु पर्छ । ऐन र नियम विपरीत काम भएका भए पत्रकारले बाहिर ल्याउनु पर्छ ।’ कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले सहकारी क्षेत्रमा अहिले सबै मिलेर विश्वास बढाउनु पर्ने बताए । सहकारीका विषयगत संघसंस्थालाई सक्रिय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले पत्रकारहरूले सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य भन्नुपर्ने बताइन् । ‘एउटा व्यक्तिलाई देखाएर यो क्षेत्र नै विकृति भएको भन्न मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘सहकारीमा दुई तीन किसिमका बचतकर्ता छन् । सरकारले अहिले गरिरहेको काममा हामी एकदमै पोजेटिभ छौं ।’