अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपालले मौद्रिक नीतिमार्फत नियामकीय प्रावधान लचिलो बनएको भन्दै गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी– ईसीएफ) को पाँचौं समीक्षाका लागि नेपाल आएको उच्चस्तरीय टोलीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर आफ्नो चिन्ता देखाएको हो।
मिसन प्रमुख सार्वत जहानले नोक्सानी व्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ), रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो (आरआरपी)देखि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीबारे चासो राखिन्। केही सदाबहार मुद्दाहरुलाई पनि उनले उठाएकी थिइन्।
‘ठूलो चासो चाहिँ प्रोभिजनिङको पैसा फिर्तादेखि आरआरपीमा थियो,’ भेटमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसले वित्तीय स्थायित्व भत्किने भन्ने उनीहरुको चिन्ता हो।’
मुद्रा कोषले १० वटा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको लेखापरीक्षण कार्य किन रोकेको भनेर पनि चासो राखेको छ।
‘ईसीएफ अन्तर्गतको कार्यक्रमलाई अचानक किन स्थगित गरेको भन्ने उनीहरुको गम्भीर चासो छ,’ छलफलमा सहभागी भएका व्यक्तिले भने, ‘अब ढिलो भयो भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ।’
मिसन प्रमुख सार्वतले गभर्नरलाई भेटेको केही दिनमै फेरि मुद्रा कोषकी एसिया प्रशान्त विभागकी उपप्रमुख रुपा दत्त गुप्ताले भेटेकी थिइन्। उनले ईसीएफ कार्यक्रमका बारेमा चासो राख्दै गभर्नरलाई भेटेकी थिइन्। त्यहाँ पनि मुद्रा कोषका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरे। मौद्रिक नीतिको ८१ नम्बर बुँदा अन्तर्गतका व्यवस्थामा उनीहरुले पटक पटक चिन्ता व्यक्त गरे। राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी कोषमा परेको दबाबलाई दृष्टिगत गर्दै मौद्रिक र समष्टिगत नियामकीय व्यवस्थाहरुबीच थप सामञ्जस्यता ल्याउने भन्दै केही लचकता अपनाएको छ।
खासगरी असल कर्जामा गर्नुपर्ने १.२ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१ प्रतिशतमा झारेकोमा उनीहरुले चासो राखेका छन्। यसबाट बैंकहरुको आय ५ अर्बले वृद्धि हुनेछ।
आरआरपीको सीमालाई २ करोडबाट बढाएर साढे २ करोड पुर्याइएको छ। आरआरपीमा जोखिम भारित सम्पत्ति ७० प्रतिशत मात्र राखे हुन्छ।
‘नियामकीय र मौद्रिक दुवैतिरबाट लचकता अपनाउँदा हिजोकै जस्तो समस्या फेरि दोहोरिन्छ र वित्तीय स्थायित्व संकटमा पर्छ भन्ने उनीहरुको चिन्ता छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर हामीले नियमित अनुगमन हुने भएकाले यसमा चिन्ता लिन आवश्यक छैन भनेका छौं।’
निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६ महिनासम्म सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी त्यो अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ। यसमा मुद्रा कोषले आपत्ति जनाएको छ।
यो व्यवस्थापछि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गरेको कर्जा नियमित हुनासाथ ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्न मिल्यो। नभए ६ महिना कुर्नु पर्थ्यो।
‘एभर ग्रिनिङमा उनीहरुको चासो हो। नेपालको वित्तीय प्रणालीको खराब कर्जा अनुपातमाथि उनीहरुलाई सँधै शंका छ। अहिले चानचुन ४ प्रतिशत पुग्यो नभए एक/डेढ प्रतिशत नै थियो। अब फेरि वास्तविक खराब कर्जा लुक्ने भयो भन्ने उनीहरुको चासो हो,’ स्रोतले भन्यो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीले ऋण असल भएपछि प्रोभिजनिङ चाहिं माथिकै लगाइ राख्नु व्यावहारिक हुँदैन भन्ने तर्क गरेका आईएमएफका प्रतिनिधिहरु सन्तुष्ट भएनन्।
आईएमएफका प्रतिनिधिले अर्को महिनासम्म सक्नु पर्ने ऋणको लेखापरीक्षण राष्ट्र बैंकले अचानक रोक्दा अनिश्चित भएको बताएका छन्। राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने नेपालको सार्वजनिक खरिद नियमावलीका कारण रोक्नु परेको तर्क गरेका थिए।
राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधनमा पनि उनीहरुको चासो थियो। राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसिने हो कि भनेर उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। ‘तर, यो नियमित चासो हो’ स्रोतले भन्यो।
उनीहरुले सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) को बारेमा पनि चासो राखेका थिए। ‘सामान्य खालको हुने हो वा यसको सञ्चालन विधि अलिक बलियो हुन्छ कि?’ भनेर आईएमएफका प्रतिनिधिले सोधेका थिए।
सामान्य अधिकार मात्र दिए त्यो रियलस्टेट कम्पनी जस्तो हुने उनीहरुको बुझाइ छ। ‘अहिले यसबारेमा खासै केही भएको छैन। कानुनको मस्यौदाको तयारी त बल्ल हुँदैछ भनेर हामीले भन्यौं,’ स्रोतले भन्यो।
