बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारीप्रति नेपाल राष्ट्र बैंक कडा बनेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार निर्देशन जारी गर्दै बैंकका कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको कामकारबाहीको कारणले भएको देखिएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानुन वा संस्थाको विनियमावली बमोजिम कारबाही गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, संस्थाले उक्त कारबाही नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाही गरी त्यसरी कारबाही नगर्ने संस्थाको सञ्चालक वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई परिपालनको अवस्था, विषयको गाम्भीर्यता र सूचक संस्थाको प्रकृतिअनुसार १० लाख देखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा पदबाट हटाउने वा दुवै कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था गरिएको थिएन ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनीको व्यक्तिगत विवरण राख्नुपर्ने उल्लेख छ । यसअघि १० प्रतिशतमात्रै व्यवस्था थियो ।
संस्थाले प्रचलित कानुनमा भएको परिवर्तन, जोखिम मूल्याङ्कन, व्यवसाय र प्रविधिमा भएको परिवर्तन, कसूर गर्ने तरिका तथा प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तन समेतको आधारमा वार्षिक रूपमा कम्तीमा एक पटक जोखिममा आधारित नीति, कार्यविधि तथा कार्ययोजनामा आवश्यक संशोधन गरी सुपरभाइजरी इनफर्मेसन सिस्टम (एसआईएस) मा अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
संस्थाले जोखिम मूल्यांकन गर्नुअघि मूल्यांकनको पद्धति तथा वस्तुगत आधार तयार गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरीवेक्षण महाशाखासमक्ष पेश गर्नुपर्ने, क्रियाकलाप तथा आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारणका सम्बन्धमा वर्षभरि गरेका काम कारवाहीको समीक्षासहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र एसआईएसमार्फत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
