घरजग्गा कारोबार गर्न अनिवार्य इजाजत लिनुपर्ने भएको छ । घरजग्गा कारोबार अस्वभाविक हुँदा भूमीको मूल्य पनि अस्वभाविक रुपमा बढिरहेको भन्दै सरकारले बजेटमार्फत नै घरजग्गा कारोबारमा थप कडाई गर्ने नीति घोषणा गरेअनुसार कानुन बन्न लागेको हो ।
घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्थासहित मालपोत ऐन संशोधन हुने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ ।
मालपोत ऐन २०३४ लाई संशोधन गर्दै उक्त ऐनमा अब सरकारबाट अनुमति प्राप्त संस्थाले मात्रै घर जग्गा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार अब घरजग्गा कारोबार गर्दा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा मालपोत ऐन बमोजिम इजाजत लिनुपर्ने छ ।
शुल्क लिएर वा नलिई कसैको घरजग्गा किनबेच गर्ने, यसरी घरजग्गा बिक्रि गर्न सहयोग गर्ने, किनबेचका लागि परामर्श दिने व्यक्ति वा सेवा दिने कामलाई समेटेर लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
संसदबाट पारित भएको विधेयकमा घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत पत्र जारी गर्ने व्यवस्था भएपनि कहाँबाट यस्तो इजाजत पत्र जारी हुने भन्ने लेखिएको छैन । तर, मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर प्रदेश सरकारलाई घरजग्गा कारोबार गर्न दिने गरी इजाजत पत्र जारी गर्ने अधिकार पठाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
लाइसेन्स नलिई कारोबार गरे के हुन्छ ?
विधेयकमा इजाजतपत्र नलिई घरजग्गा कारोबार गरेमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, मौद्रिक नीतिमै उल्लेख भएको विषयमा कानुन बन्न लागेको हो । अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि कानुन लागू हुनेछ ।
भू–उपयोग नियमावली–२०७९ मार्फत पनि जग्गाको कित्ताकाट र किनबेचमा कडाई गरिएको छ ।
