अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको असर बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको छ । अहिले बैंकहरुलाई कर्जा असुलीमा पनि निकै सकस देखिएको छ । जसले गर्दा बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा वाणिज्य बैंकको निष्कृय कर्जा औषतमा १४.४४ प्रतिशतले बढेको छ ।
असोज मसान्तसम्म बैंकको निष्क्रिय कर्जा औषतमा ३.३२ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तो कर्जा गत आवको सोही अवधिमा औषतमा २.९० प्रतिशत थियो ।
बैंकहरुले प्रकाशिन गरेको असोज मसान्तसको वित्तीय अवस्थाअनुसार ४ वटा बैंकको निष्क्रिय कर्जा घटेको छ भने बाँकी १६ वटा बैंकको बढेको छ ।
असोज मसान्तसम्म प्रतिशतको आधारमा हेर्दा एनआईसी एशिया बैंकको निष्क्रिय कर्जा २५८.६२ प्रतिशतले बढेर २.०८ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तो कर्जा गत आवको सोही अवधिमा ०.५८ प्रतिशत रहेको थियो ।
असोज मसान्तसम्म लक्ष्मी सनराइज बैंकको निष्क्रिय कर्जा ५.४४ प्रतिशत रहेको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १५.९९ प्रतिशतले बढी हो ।
यस्तै सिटिजन्स बैंकको निष्क्रिय कर्जा ५.४१ प्रतिशत रहेको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा बैंकको यस्तो कर्जा ३६.२७ प्रतिशतले बढी हो ।
असोज मसान्तसम्मको अवधिमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा हुनेमा ग्लोबल आइएमई बैंक ४.६७ प्रतिशत, प्राइम बैंक ४.८६ प्रतिशत, कुमारी बैंक ४.९६ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ४.९४ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ४.९८ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको ४.७८ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४.२३ प्रतिशत रहेको छ ।
बैंकहरुले प्रकाशन गरेको वित्तीय अवस्थाअनुसार नबिल बैंकको १.४२ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको १.९९, एभरेष्टको ०.७७, स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १.९५ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकको १.८४, नेपाल बैंकको ३.९५, माछापुच्छ्रे बैंकको १.१३, सानिमा बैंकको १.३८ र सिद्धार्थ बैंकको निष्क्रिय कर्जा १.९९ प्रतिशत रहेको छ ।
तीन महिनामा कृषि विकास, नेपाल एसबिआई, एभरेष्ट र नबिल बैंकले निष्क्रिय कर्जा घटाउँदै लगेका छन् ।
बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जामध्ये साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने भाखा नाघेको एक वर्ष पुगेको कर्जालाई खराब कर्जाको रुपमा लिइन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रवाहित कर्जालाई बैंकहरुले वर्गीकरण गरी प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कर्जा प्रवाह गरेको ३० दिनसम्म असल कर्जामा वर्गीकरण गरी १ प्रतिशत प्रोभिजन, १ महिनादेखि ३ महिनासम्म कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नभएमा त्यस्तो कर्जालाई वाचलिष्टमा राखी कर्जा ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
३ देखि ६ महिनासम्म कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नभएमा त्यस्तो कर्जालाई कमसल कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बैंकले दिएको कर्जा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यस्तो कर्जालाई शंकास्पद कर्जा मानि ५० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
१ वर्षभन्दा बढीको साँवा ब्याज भुक्तानी नभएमा त्यस्तो कर्जामा बैंकले शतप्रतिशत प्रोभिजन गरेर उक्त कर्जालाई खराब कर्जामा राख्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
