उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था बिस्तारै सुधारोन्मुख देखिए पनि त्यसको गतिबाट आफू सन्तुष्ट नरहेको बताएका छन् । अर्थ समितिको बुधबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । ‘अर्थतन्त्रमा रहेको समस्या र दबाबबाट बिस्तारै बाहिर निस्कन खोज्दैछौँ । लामो समयदेखि थुप्रिँदै गएका समस्या भएकाले आजको भोलि नै समाधान हुन सक्दैन’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो छ । पर्याप्त तरलता र ब्याजदर घेटेको छ । मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र छ । तर यो प्रगतिसँग हामी सन्तुष्ट छैनौं । यसमा थप सुधार आवश्यक छ । अहिलेको सुधारमा मात्रै चित्त बुझाएर हुँदैन ।’
गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिमा सरकारी राजस्व बढेको देखिए पनि लक्ष्यअनुसार भने अझै संकलन हुन नसकेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । विकास आयोजना कार्यान्वयनमा लागि तीन तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकार परिभाषित हुन नसक्दा तथा आयोजना वर्गीकरण नहुँदा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । आयोजनाको वर्गीकरणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाएर कुन तहका सरकारले कस्तो आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भनेर स्पष्ट पारिनुपर्ने उनले बताए । ‘हामीसँग हजारौंको सङ्ख्यामा खल्तीका आयोजना छन् । विस्तृत अध्ययन र सम्भाव्यताविना नै त्यस्ता आयोजनामा बजेट परेका छ । संघ सरकारको बजेटमा ७५ हजार रुपैयाँ लागतको योजना पनि परेको देखियो । यसरी हजार र लाखका योजना केन्द्र सरकारले राख्यो भने प्रदेश, स्थानीय तह, वडाले कस्ता योजना बनाउलान् र कार्यान्वयन गर्लान् ?’, उनले प्रश्न गरे ।
विनियोजन कौशल नहुँदा स्रोतको सदुपयोग नहुने उल्लेख गर्दै उनले योजनाको वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निर्माण व्यवसायीको दायित्व सरकारले नरोकेको पनि उनको भनाइ छ । विधि र प्रक्रिया पुर्याएर आए सरकारले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नरोक्ने उनले स्पष्ट पारे । राजस्व प्रशासनमा रहेका समस्यालाई गम्भीर भएर निगरानी बढाइए पनि सरकारका प्रयास सम्पूर्ण रूपमा सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले राखेको राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न गत आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ३० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने पर्नेगरी महत्त्वाकाङ्क्षी भएर अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
अहिले बजारमा तरलता पर्याप्त हुँदा र ब्याजदर घट्दा पनि लगानी बढ्न नसक्नुको कारणबारे आफूले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कुरा गरेको पनि अर्थमन्त्री पौडलले समितिलाई जानकारी दिए । त्यस्तै, सेयर भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) र कर्नरिग जस्ता समस्या देखिएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । नेपालले इतिहासमै पहिलोपटक मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन गरेको र यसको नतिजा सन्तोषजनक अवस्था देखिएकाले अब बिस्तारै लगानी बढ्दै जाने आशा व्यक्त गरे । सरकारले आफ्नो आवश्यकता र क्षमता हेरेर सार्वजनिक ऋण लिने पनि उनले स्पष्ट पारे ।
