अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आइएमएफ)ले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियामकद्वारा निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको गुणस्तर मूल्यांकन गर्ने भएको छ । आइएमएफले प्राथमिकता क्षेत्र र सहुलियतपूर्ण कर्जाको तथ्यांक लिएर त्यसको गुणस्तर मूल्यांकन गर्न थालेको हो। नेपालको वित्त तथा मौद्रिक नीति निर्माण, वित्तीय क्षेत्रको दिगो विकास तथा सुधारका लागि आइएमएफले आर्थिक सहयोग गर्ने र नीतिगत सुधारमा समेत सुझाव दिने गरेको छ । साथै, आइएमएफको विभिन्न विभागका टोली हरेक ६÷६ महिनामा नियमित र आवश्यकताअनुसार नेपाल आउने गर्छन्।

पछिल्लो पटक आएको आइएमएफको एक्टेण्ड क्रेडिट फेसिलिटी–इसिएपको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समयसीमा तोकेर प्रवाह गराएको कर्जाको विवरण लिएर गएको छ । उक्त समयमा इसिइफ टोलीले अर्थ मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स एसोसिएशन लगायत केही ठूला बैंकका कार्यकारी अधिकृतसँग भेट गरी नेपालको वित्तीय लगानीको विषयमा छलफल गरेको थियो। सोही समयमै आइएमएफको एशिया–प्रशान्त विभागकी उपप्रमुख श्रीमती सरवत जहानको नेतृत्वको टिमले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र उच्च व्यवस्थापन कमिटीका अधिकारीसँग समेत छलफल गरेको थियो।

उनीहरूले कुल गार्हस्थ उत्पादनकै हाराहारीमा कर्जा प्रवाह तर प्रावाहित कर्जाको प्रतिफलबारे प्रश्न गरेका थिए। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि, साना घरेलु तथा मझौला उद्योगको क्षेत्रमा, उर्जालगायत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको वास्तविकतासमेत व्यक्तिगत रुपमा बैंकहरूसँग भेटेर बुझ्न खोजेका थिए। आइएमएफले सरकारका प्राथमिकताका परेको क्षेत्र र सहुलियत कर्जा कार्यक्रमका प्रवाहित कर्जाको दुरुपयोग भएएको आशंका गत वर्षदेखि गरेका थियो।