डिजिटल वित्तीय सेवाहरूले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउँदै वित्तीय समावेशीकरण र आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) र नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनले दुई प्रमुख परियोजनाहरू, जापान र संयुक्त अधिराज्यका सरकारहरुको सहयोगमा सञ्चालित वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच, र कोरियाली सरकारको सहयोगमा सञ्चालित नेपालमा डिजिटल वित्तीय सेवाहरूमार्फत नेपालको डिजिटल वित्तीय सेवाहरूको विस्तारमा भएको उल्लेखनीय प्रगतिमाथि प्रकाश पार्दछ ।

प्रतिवेदनले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली विकास रणनीति (एनपीएसडीएस), खुद्रा भुक्तानी रणनीतिको कार्यान्वयन र प्रभावकारी विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई, विशेषगरी सेवाबाट बञ्चित समुदायहरूका लागि सहज बनाएको डिजिटल भुक्तानी प्लेटफर्महरूको वृद्धि लगायतका प्रमुख कोसेढुङ्गाहरूमाथि प्रकाश पार्दछ ।

“डिजिटल वित्त एउटा गतिशील र द्रुत गतिमा विकसित हुँदै गइरहेको क्षेत्र हो । यस प्रतिवेदनले वित्तीय संस्था र नियामकहरूलाई डिजिटल वित्त विकासको सिंहावलोकन प्रदान गर्दछ,। साथै नेपालको वित्तीय सेवा उद्योगका उद्योगमा लागि स्वस्थ र दिगो डिजिटलाइजेसन यात्रालाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्ने अन्तर्दृष्टिहरू प्रदान गर्दछ,” दक्षिण एसियाका लागि आइएफसीका प्रबन्धक ग्रेगरी स्मिथले बताए“राष्ट्र बैंकसँगको साझेदारीमा हाम्रो लक्ष्य डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ पार्नु, वित्तमा पहुँच बढाउनु र सबैका लागि आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउनु हो।”

विगतको एक दशकमा द्रुत इन्टरनेट विस्तार, प्राविधिक नवप्रवर्तन र विद्युतीय भुक्तानीको बढ्दो प्रयोगका कारण नेपालको वित्तीय प्रविधिमा प्रगति देखिएको छ । यी विकास क्रमहरूले वित्तीय परिदृश्यलाई नयाँ आकार दिने काम गरेका छन्, जसले गर्दा व्यवसाय र व्यक्ति दुवैका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना भइरहेका छन् । उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्ष २०१९ /२० र आर्थिक वर्ष २०२१/२२ को अन्तिम महिनाका तथ्याङ्कहरूलाई तुलना गरेर हेर्दा डिजिटल भुक्तानी १२५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ, जुन २८० खर्ब ९२१ बिलियन अमेरिकी डलरबाट बढेर रु ६२० खर्ब ९४७ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको थियो ।

डिजिटल वित्तीय सेवाहरूले वित्तीय समावेशीकरण सम्भव बनाउन, लागत घटाउन र दक्षतामा सुधार ल्याउन ठूलो सम्भावना प्रदान गर्दछन् । आइएफसीसँगको हाम्रो लामो समयदेखिको साझेदारीले यी अत्यावश्यक सेवाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा र प्रशासन तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी मार्फत सबै नेपालीहरूका लागि थप समतामूलक वित्तीय भविष्य सिर्जना गर्न धेरै व्यक्तिहरुसम्म पुर्‍याउन मद्दत गर्नेछ,“ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।

प्रतिवेदनले डिजिटल वित्तीय सेवाहरूमा भएको उल्लेखनीय प्रगतिमाथि प्रकाश पार्दै डिजिटल पूर्वाधार, वित्तीय साक्षरता र साइबर सुरक्षामा बढ्दो लगानी सहित विकासका अवसरहरू पहिचान गरेको छ । यो प्रगतिले प्रत्येक नागरिक डिजिटल वित्तीय सेवाहरूको प्रयोगमा आत्मविश्वासका साथ संलग्न भई त्यसबाट लाभ उठाउन सक्ने कुरा सुनिश्चित गर्नेछ ।