सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि उमेरहद आवश्यक नपर्ने भनी सरकारले संशोधन गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले संशोधित मापदण्ड केही समयका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै त्यो आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई अर्को साता छलफलका लागि डाकेको छ ।
अधविक्ताहरू अनन्दराज लुँइटेल, विकास भट्टराई, रामकृष्ण बञ्जारा, देवेन्द्र मैनाली लगायतले संशोधित मापदण्ड कानुन विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
एकपटक तय भइसकेको मापदण्ड मनमौजी रूपमा फेरबदल गर्नु गलत भएको भन्दै उनीहरूले त्यसमाथि प्रश्न उठाएका थिए । सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजीरको सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेगरी मापदण्ड संशोधन भएको उनीहरूको जिकिर थियो ।
सरकारले २७ फागुन, २०८१ मा अर्थ मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई संशोधन गरेको थियो । उक्त मापदण्डको दफा ३(ग) मा भएको गभर्नरको नियुक्तिको उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो ।
संशोधन हुनुअघि मापदण्डमा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० बर्ष र कार्यकारी प्रमुख बाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ बर्ष उमेर पूरा भई ६५ बर्षको उमेर ननाघेको व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था थियो ।
कुनै अमुक व्यक्तिको नियुक्तिलाई बाधक भएको हुनसक्ने देखिएपछि उक्त व्यवस्था हटाइएको रिट निवेदनमा जिकिर छ ।
