नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्यबाट डा विश्व पौडेलले राजीनामा दिएका छन्। गभर्नरको दौडमा उनको नाम चर्चामा आएपछि पौडेलले समितिबाट अलग हुने निर्णय गरेको बजार चर्चा छ।
पौडेल गभर्नर बन्ने चर्चासंगै उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ। विशेषगरि, शैक्षिक तथा अन्य अनुभवमा योग्य भएपनि कुनै राजनीतिक दलको ‘सदस्य वा पदाधिकारी’ भएकाले गभर्नर बन्न अयोग्य हुने व्यवस्थालाई टेकेर योग्यतामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको हो।
नेपाली कांग्रेसबाट टिकेट लिएर गत चुनावमा चितवनबाट सासदमा चुनाब लडेकाले उनीमाथी राजनीतिक दलको सकृय सदस्य तथा पदाधिकारी भएको आशंका उब्जिएको हो।
तर डा पौडेलले कुराकानीमा आफु नेपाली कांग्रेस वा कुनै राजनीतिक दलको सकृय सदस्य तथा पदाधिकारी नभएको बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ मा ‘राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी’ गभर्नर बन्न अयोग्य हुने भन्ने उल्लेख छ।
डा पौडेलको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने गभर्नर बन्नलाई उनि सम्पूर्ण रुपमा योग्य देखिएका छन्। तसर्थ, गभर्नर सिफारिस समितिले गभर्नरको लागि उनको नाम सिफारिस गरेर मन्त्रिपरिषदबाट उनको नाम स्वीकृत भएको अवस्थामा अबको गभर्नर बन्नलाई उनको बाटो खुला देखिन्छ।
काठमाण्डौ विश्व विद्यालयका प्रोफेशर समेत रहेका डा पौडेल जनताको चुल्होचौकोमा प्रभाव पर्नेगरि नीति निर्माण गर्न सक्ने अर्थशास्त्रीको रूपमा चिनिन्छन्। डा प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा उनले अर्थमन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार भएर बजेट निर्माणमा सहयोग गरेका थिए।
फागुन २५ गते अघि नै गभर्नर नियुक्ति भईसक्नुपर्नेमा सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्दा आलोचना खेप्नु परेको छ। तर सरकारको नेतृत्त्व गरिरहेको नेकपा एमालेले आफुहरुले नेपाली कांग्रेसलाई गभर्नर पद दिएकाले त्यसमा कसलाई नियुक्ति दिने भन्ने अधिकारी नै कांग्रेसको भएको प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।
नेपाली कांग्रेसमा गुटअनुसारको पात्र भएकाले पार्टी भित्रकै आन्तरिक द्वन्दका कारण नेपाली कांग्रेसले एक जना उपयुक्त पात्रलाई गभर्नर सिफारिस गर्न नसकेको एमालेको आरोप छ ।
