नेपाल राष्ट्र बैंकले देशका दश ठूला वाणिज्य बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियो (Loan Portfolio) पुनरावलोकन गर्न छनौट गरेको कम्पनी विवादित भएको पाइएको छ। छनौट भएको कम्पनी ‘हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी’ बंगलादेशमै पनि विवादित भएको पाइएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) को सिफारिसमा अघि बढाइएको बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियोको कार्यले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट मुक्त गराउने शर्त पूरा गर्नुपर्ने अनिवार्यता बोकेको छ। तर अडिटर छनौट प्रक्रिया र त्यसमा बंगलादेशको विवादास्पद फर्म Howladar Yunus & Co. लाई पुनः प्राथमिकता दिइनुले पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

IMF ले नेपाली बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियोमा गहिरो समीक्षा आवश्यक रहेको बताउँदै नियामक पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन मजबुत पार्न आग्रह गरेको छ। IMF ले देखेको चिन्ता पनि यथेष्ट छन् — ब्याज पूँजीकरण, कृत्रिम नाफा, न्यून प्रावधान र ठूला व्यावसायिक घरानासँगको मिलेमतोका कारण बैंकहरूको वित्तीय स्थिति विश्वसनीय छैन भन्ने संकेत यसमा छ।

यसअघि Howladar Yunus & Co. ले SR Pandey & Co. सँग मिलेर राष्ट्र बैंकको अडिट २० दिनमा सम्पन्न गरेको थियो। यस्तो जटिल संस्था र प्रणालीको अडिट यति छोटो समयमै सकिनु आफैमा अस्वाभाविक देखिन्छ।

उक्त अडिटले एकातर्फ, कुनै ठोस कमजोरी, जोखिम वा सुधारका उपाय नदेखाएको जानकारको भनाई छ। अर्कोतर्फ, SR Pandey & Co. स्वयम् केही प्रमुख वाणिज्य बैंकहरूको अडिटर हो, जसले निष्पक्षता र हितको टकरावबारे प्रश्न उठाउँछ।

Howladar Yunus & Co. बंगलादेशको NBR ले प्रमाणित गरेको VAT छलिसम्बन्धी घटनामा समेत जोडिएको छ, जसमा अडिट प्रतिवेदनले गम्भीर त्रुटिहरू लुकाएको आरोप छ। यस्ता पृष्ठभूमि भएको अडिटर फर्मलाई फेरि नियुक्त गर्ने तयारी हुनु राज्य नियमनको विश्वसनीयतामाथि ठूलो आघात भएक एक विज्ञले बिजपाटीलाई बताए।

IMF ले केवल औपचारिकता होइन, प्राविधिक रूपमा गहिरो र स्वतन्त्र समीक्षा चाहेको हो। तर NRB ले पुरानै पहुँचवादी प्रवृत्ति दोहोर्‍याउन खोजेमा नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट मुक्त गराउने प्रयास विफल हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ। यस्तो अवस्था नेपाली वित्तीय प्रणाली, लगानीकर्ता विश्वास, र आम नागरिकको भविष्यका लागि समेत घातक बन्न सक्ने खतरा छ।