राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै वित्तीय विवरण प्रकाशन र रिपोर्टिङको समयसीमा थप गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राहत महसुस गरेका छन्। म्याद थपिएपछि बैंकहरू हाल कर्जा असुलीतर्फ केन्द्रित भएका छन्।
संशोधित निर्देशनअनुसार अब त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने समय त्रैमास सकिएको ७ दिनभित्र होइन, १५ दिनभित्र कायम गरिएको छ। यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले साउन १४ गतेसम्मको सम्भावित ब्याज असुलीपछि मात्र विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्।
ब्याज असुलीपछि विवरण राम्रो देखिने अपेक्षा
एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का अनुसार, “ब्याज उठाउने समय अझै छ। किन हतार गरेर विवरण सार्वजनिक गर्नु? ब्याज उठाउन सके विवरण अलि राम्रो देखिन सक्छ भन्ने अपेक्षा छ। अहिलेको प्राथमिकता भनेको विवरणभन्दा कर्जा असुली नै हो।”
तर ब्याज असुली गर्न नसक्ने वा नाफा सामान्य देखिएका बैंकहरूले भने विवरण सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। यद्यपि अधिकांश वाणिज्य बैंकहरू भने अझ केही समय पर्खिने मनस्थितिमा छन्।
गत वर्षको अवस्था उत्साहजनक थिएन
गत आर्थिक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि चुनौतीपूर्ण रह्यो। कर्जा लगानी केही बढे पनि खराब कर्जा तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको थियो। यसले गर्दा धेरै बैंकको सञ्चित नाफा ऋणात्मक हुन पुगेको र पुँजीकोषमा समेत दबाब परेको हो।
मौद्रिक नीतिले केही राहत
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंकहरूलाई पुँजीकोषमा राहत दिने व्यवस्था गरेको छ। पुँजी वृद्धि र धितो सकारपछि कायम हुने रेगुलेटरी रिजर्भ पूरक पुँजीको रूपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था भएको छ। साथै, प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने प्रावधान पनि केही बैंकहरूका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
त्यसैगरी, अग्राधिकार सेयर निष्कासन खुला गरिएको छ भने संस्थापक लगानीकर्ताहरूको थप लगानीमा उत्साह नदेखिएको बैंक अधिकारीहरू बताउँछन्।
