नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धनको सरकारले गरेको एक पछि अर्को नियुक्ती विवादमा फस्दै गएको भेटिएको छ । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाको नियुक्त विवादमा परेसंगै सरकार आफैले छानवीन समिति बनाएको भेटिएको छ । फेरि सरकारले सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा राष्ट्र बैंकको एने र कानून विपरित देवकुमार ढकाललाई नियुक्त गरेको भेटिएको छ । भन्दा अब फरक पर्दैन ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक हुँदै अध्यक्ष बनाइएका देवकुमार ढकालको नियुक्ति कानुनविपरीत रहेको देखिएको छ । भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ढकाललाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक नियुक्त गरी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको देखिन्छ । तर, ढकाललाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक नियुक्त गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले छेक्छ । उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट २०८१ मंसिरमा अवकाश भएका व्यक्ति हुन् भन्दा फरक पर्दैन । ऐन अनुसार, अवकाश भएको ३ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि प्रकारको नियुक्ति लिन पाइँदैन । तर, त्यसको ठाडो उल्लंघन हुने गरी ढकाललाई सञ्चालक हुँदै अध्यक्ष बनाइएको देखिन्छ । हेक्का होस् । राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण विभागमा रहँदा ढकालले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अनुपालन तथा गभर्नेन्समा कडाइ गर्थे । तर, उनी आफैंले भने कानुनले वर्जित गरेको ठाउँमा नियुक्ति लिएर शपथ ग्रहण गरिसकेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०६’क’ को २ र ३ उपलफाले ढकाललाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक बन्न छेक्छ । उपदफा २ ले डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकलाई ३ वर्षसम्म कुनै पनि वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्नु हुँदैन भनेर व्याख्या गरेको छ । भन्दा फरक पर्दैन । ढकाललाई यही दफाको उपदफा ३ लाई आधार मानेर नियुक्ति दिइएको छ । यो उपदफामा ‘….जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारबाट नियुक्त हुने पदमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन’ भनिएको छ । कानुनले मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई ‘नेपाल सरकार’ भनेर मान्दैन । ‘नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन २०१०’ ले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई मात्र नेपाल सरकारको निर्णय भनेर व्याख्या गरेको देखिन्छ ।
ऐनको दफा २ को ‘परिभाषा’ खण्डको ‘झ’ मा भएको ‘छ’मा नेपाल सरकारको परिभाषा गरेको छ । यसले नेपाल सरकार भनेर ‘२०७२ असोज ३ गतेदेखि गरिएको वा गरिनु पर्ने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपालको संविधान र अन्य कानुन बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई सम्झनु पर्छ’ भनेको छ । हेक्का होस् । त्यसो हुँदा, कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश भएको ३ वर्ष नपुगेकाले ढकाललाई ‘कुलिङ पिरियड’ लाग्छ । नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन अनुसार उनी नेपाल सरकारबाट नभइ मन्त्रिस्तरीयबाट नियुक्त भएका हुन् । कानुनीरुपमा उनको नियुक्ति अवैधानिक रहेको विज्ञहरुकै तर्क छ । उनको नियुक्तिलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले शपथ गराइसकेको देखिन्छ । तर, उनी अवैद्य अध्यक्ष भएको राष्ट्र बैंककै ऐनले देखाएको छ । हेक्का होस् ।
२०८१ साल चैत मसान्तसम्म भएका संशोधन मिलाएर तयार पारिएको बाफियाको दफा १८ को उपदफा १ को ‘ञ’मा उल्लेख गरिएको व्यवस्थामा भनिएको छ– नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राप्त संगठित संस्था वा राष्ट्र बैंक वा बैंक वा वित्तीय संस्थाका बहालवाला कर्मचारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुन्छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु (लघुवित्त र पूर्वाधारबाहेक) बहालवाला कर्मचारीलाई सञ्चालक बनाएर पठाउन मिल्दैन । तर, सरकारले आफ्नै पहलमा संशोधन गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) को अवहेलना गरेर बहालवाला कर्मचारीलाई आफ्नोसमेत स्वामित्व रहेका बैंकहरुमा सञ्चालक बनाएको देखिन्छ ।
बाफियाको दफा १८ मा ‘सञ्चालकको अयोग्यता’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको उपदफा १ को ‘ञ’ ले सरकारको बहालवाला कर्मचारीलाई सञ्चालक बन्न छेक्छ । २०८१ साल चैत मसान्तसम्म भएका संशोधन मिलाएर तयार पारिएको बाफियाको दफा १८ को उपदफा १ को ‘ञ’मा उल्लेख गरिएको व्यवस्थामा भनिएको छ– नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राप्त संगठित संस्था वा राष्ट्र बैंक वा बैंक वा वित्तीय संस्थाका बहालवाला कर्मचारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुन्छन् । भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपाल बैंकको अध्यक्षमा थानप्रसाद पङ्गेनी छन् । उनी अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव छन् । यसबाहेक नेपाल बैंकमा साधना घिमिरे सञ्चालक छिन् । उनी पनि बहालवाला कर्मचारी हुन् ।
बहालवाला कर्मचारीलाई लघुवित्त वा पूर्वाधार विकास बैंकमा सञ्चालक मनोनीत गर्न भने रोकिएको छैन । त्यसो हुँदा सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकमा बहालवाला कर्मचारीलाई गरिएको नियुक्ति गैरकानुनी देखिन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सञ्चालकको हैसियतमा महेश भट्टराई छन् । उनी बहालवाला सहसचिव पनि हुन् । नेपाल बैंकको अध्यक्षमा थानप्रसाद पङ्गेनी छन् । उनी अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव छन् । यसबाहेक नेपाल बैंकमा साधना घिमिरे सञ्चालक छिन् । उनी पनि बहालवाला कर्मचारी हुन् । भन्दा फरक पर्दैन । कृषि विकास बैंकमा पनि सरकारले दुई जना बहालवाला कर्मचारी सेवन्तक पोखरेल र डा हरिबहादुर केसीलाई सञ्चालक बनाएर पठाएको छ । बाफिया अनुसार उनीहरुको नियुक्ति गैरकानुनी देखिन्छ । हेक्का होस् । सचेत भया ।
