नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै लागू गरेको कर्जा प्रिमियम सीमा सम्बन्धी नयाँ निर्देशनले बैंकहरूलाई दोहोरो वित्तीय दबावमा पारेको छ। नयाँ निर्देशअनुसार ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा बैंकहरूले आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम (ब्याज थप) लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंकहरूले यस नीतिका कारण डिबेञ्चर तथा वैदेशिक ऋणमार्फत् पूँजी जुटाएर कर्जा प्रवाह गर्न कठिन भएको गुनासो गरेका छन्। हालै सिद्धार्थ बैंकले ७.२५ प्रतिशत, र नबिल तथा नेपाल एसबीआईले ७ प्रतिशत ब्याजदरमा डिबेञ्चर जारी गरेका थिए। तर यस्तो महँगो स्रोतको लागतलाई कर्जाको ब्याजदरमा प्रिमियमका रूपमा समावेश गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण बैंकहरूको नाफा घट्ने बैंकरहरू बताउँछन्।
बैंकहरूका अनुसार अहिलेको आधार दर गणनामा शेयरधनीको पूँजीको ०.७५ प्रतिशत प्रतिफल समावेश गर्न नपाइने व्यवस्था पनि अन्यायपूर्ण छ। “१०० रुपैयाँको कर्जामा ९० रुपैयाँ निक्षेप र बाँकी १० रुपैयाँ पूँजीबाट लगानी हुन्छ। तर त्यो पूँजीको प्रतिफल आधार दरमै गन्न नपाइने नियमले बैंकलाई घाटामा पुर्याउँछ,” बैंकरले बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गरेको लिने र दिने ब्याजदरबीचको अधिकतम अन्तर (स्प्रेड) ४ प्रतिशत विन्दुमा सीमित गरिएको छ। बैंकरहरूको भनाइमा डिबेञ्चर तथा विदेशी ऋणको महँगो लागतलाई स्प्रेडमा गणना गर्न नपाउँदा बैंकको कुल आम्दानी घट्ने र नाफा खुम्चिने अवस्था सिर्जना भएको छ।
बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकमा औपचारिक रूपमा आधार दर र स्प्रेडको गणना विधिमा सुधारको माग राखिसकेको छ। उनीहरूले लगानीकर्ताको पूँजी तथा डिबेञ्चर/विदेशी ऋणको सम्पूर्ण लागतलाई आधार दर र स्प्रेडमा समायोजन गर्न दिनुपर्ने बताएका छन्। यदि यस्तो परिमार्जन गरिएमा ब्याजदर झण्डै १ प्रतिशत विन्दुले बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
