नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको अन्तरिम वित्तीय विवरण प्रकाशनसम्बन्धी सर्कुलरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अन्योल सिर्जना गरेको छ।

विशेष गरी साउन १५ सम्मको आम्दानी र खर्चलाई असार महिनाको चौथो त्रैमासिक विवरणमा समावेश गर्न मिल्ने वा नपाइने विषयमा अन्योलता देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक र वार्षिक विवरण प्रकाशनको समयसीमा बढाएर अब त्रैमासिक विवरण त्रैमास समाप्त भएको १५ दिनभित्र र वार्षिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३० दिनभित्र प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि यो समयक्रम क्रमशः ७ दिन र २१ दिन मात्र थियो।

तर कतिपय बैंकहरूले यसलाई केवल समय थपिएको रूपमा मात्र लिइरहेका छन् भने केही बैंकहरूले विवरणमा समायोजन गर्ने छुटसमेत दिएको बुझाइ बनाएका छन्।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले भने, “यो व्यवस्थाले चौथो त्रैमासको हकमा साउन १५ सम्मका विवरणलाई समायोजन गर्न छुट दिन्छ। त्यसपछिको विवरण समावेश गर्न मिल्दैन।”

यसका कारण केही बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकलाई साउन १५ भित्र ऋण भुक्तानी र कारोबार विवरण अद्यावधिक गर्न अनुरोध गरिरहेका छन् भने केहीले “समायोजन गर्न मिल्ने सीमा मिति स्पष्ट नभएको” भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका नियामक र सञ्चालकबीच देखिएको यो अन्योल निकट भविष्यमा स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।