सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन भन्दै लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ। घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्थासहित सरकारले सात वर्षपछि मालपोत नियमावली संशोधन गरेको छ। मालपोत नियमावलीमा गरिएको ८औं संशोधन बिहीबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ।
मालपोत ऐनमा इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको डेढ वर्षपछि बल्ल नियमावलीमा समावेश गरिएको हो।
२०८० चैतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनमार्फत घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
प्राकृतिक व्यक्तिबीच आपसी सहमतिमा गरिने खरिद बिक्रीबाहेक कुनै शुल्क लिइ वा नलिइ कसैको घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्न सहयोग गर्ने वा परामर्श दिने कामलाई घरजग्गा कारोबारका रुपमा परिभाषित गरिएको छ।
ऐनको व्यवस्था बमोजिम मालपोत नियमावलीमा घरजग्गा कारोबारको इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था थपिएको छ।
‘प्राकृतिक र कान’नी व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिबीच घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिनु पर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र दिन उपयुक्त देखेमा तोकिएको अधिकारीले इजाजतपत्र दिनु पर्नेछ।’
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले घरजग्गा कारोबार पारदर्शी नहुँदा देश नै ग्रे-लिस्टमा परेको सन्दर्भमा व्यवसाय नियमन गर्ने गरी मालपोत नियमावली संशोधन गरिएको बताए।
‘अहिलेसम्म घरजग्गा कारोबार सरकारको नियमनमा छैन। जसका कारण कारोबार पारदर्शी नभएको भनेर प्रश्न उठ्यो। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नै प्रश्न गरेका कारण घरजग्गा कारोबारलाई नियमनको दायरामा ल्याएर पारदर्शी बनाउन नियमावलीमा लाइसेन्सको व्यवस्था थपिएको हो,’ सहसचिव भट्टले भने, ‘नयाँ व्यवस्थाले घरजग्गामा कहाँबाट पैसा आइरहेको छ भन्ने हेर्ने बाटो खुलेको छ। कम्पनीहरुले लाइसेन्सविना कारोबार गर्न पाउँदैनन्। उनीहरुको कारोबारमा पनि हाम्रो पहुँच हुन्छ।’
इजाजतपत्रका लागि घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्ने उद्देश्य रहेको कम्पनी वा फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कम्पनीको हकमा कम्पनीको प्रबन्धपत्रको प्रतिलिपि, अद्यावधिक सेयर लगतको प्रतिलिपि, स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र कम्पनी वा फर्मको पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्नेछ।
यस्तै कम्पनी वा फर्मको विस्तृत व्यावसायिक कार्ययोजना, घरजग्गा सम्बन्धी कारोबारका लागि इजाजतपत्र लिनका लागि कम्पनी वा फर्मको सञ्चालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि र कम्पनी वा फर्मको वेबसाइट, ईमेल र सम्पर्क व्यक्तिको सम्पर्क नम्बर पनि बुझाउनु पर्नेछ।
नियमावली अनुसार घरजग्गा कारोबार गर्ने क्षेत्र र एक पटकको कारोबारको अधिकतम सीमा खुलाएर लाइसेन्स दिइनेछ। लाइसेन्स लिने कारोबारीले चार वटा सर्त पालना गर्नुपर्नेछ। घरजग्गाको कारोबार हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र बुझाउनुपर्नेछ।
‘घरजग्गा कारोबार गर्दा गलत सूचना, नक्सा, मूल्य वा स्वामित्व सम्बन्धी झुटो विवरण प्रस्तुत गर्न पाइने छैन। इजाजतपत्र स्पष्ट रूपमा देखिने गरी कार्यालय वा कारोबार स्थलमा राख्नु पर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘घरजग्गाको कारोबार सम्बन्धी अभिलेख राखी प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा पेस गर्नु पर्नेछ। निरीक्षण वा सुपरीवेक्षणका क्रममा इजाजतपत्र दिने अधिकारी वा निजको अधिकार प्राप्त व्यक्तिले माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।’
घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजतपत्र दस्तुर १० लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ। ‘इजाजतपत्र लिन एकपटकमा ५ करोड रूपैयाँसम्म गर्ने व्यक्तिको हकमा ५ लाख रूपैयाँ तथा एकपटकमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको कारोबार गर्ने व्यक्तिको हकमा १० लाख रूपैयाँ लाग्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ।
इजाजतपत्र नलिइ घरजग्गा कारोबार गरे बिगो खुलेकामा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकामा २५ लाखसम्म जरिवाना वा ५ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ।
घरजग्गा कारोबारको लाइसेन्स नवीकरण गराउनुपर्नेछ। नवीकरण शुल्क ८ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ।
इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले इजाजतपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा ३५ दिन अगावै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ।
निवेदनसँगै दस्तुर र कम्पनी वा फर्मको कारोबारको विवरण, कम्पनी वा फर्मको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कम्पनी वा फर्मको पछिल्लो आर्थिक वर्षको करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्नेछ।
तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण गराउन नसक्ने कम्पनीले दस्तुरमा थप ५० हजार रूपैयाँ थप तिरेर लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएको मितिले नब्बे दिनभित्र नवीकरण गराउन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।
घरजग्गा कारोबार भू-सूचना प्रणालीको माध्यमबाट गराउनुपर्नेछ। ‘घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न चाहने इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी भू- सूचना प्रणालीको माध्यमबाट घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्नु पर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ।
