अन्तरिम सरकार खर्च खटौतीमा लागि निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुने सन्देश दिएको छ । अर्थमन्त्ती रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा असोज ५ मा बसेको मन्त्रिपरिष्द बैठकले सांसदका स्वकीय सचिव(पीए) देखि मन्त्रीको सचिवालयका नाममा कार्याकर्ता भर्ती गर्ने कार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पुनरुत्थान र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक राहत समेतका लागि विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कार्यम गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही निर्णय कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ ।
आन्तरिक सरकार विशेष गरी चालु खर्च कटौतीमा निर्मम रुपमा प्रस्तुत भएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२ / ८३ मा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका चालु तर्फका नयाँ क्रियाकलाप/कार्यक्रमको कार्यक्रम सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट नभएको, कार्यक्रमको प्रतिफल सुनिश्चित नभएको वा अनुत्पादक क्रियाकलाप/कार्यक्रममा विनियोजित रकम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ ।
अब सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने निर्णय सरकारले गरेको छ । तर, कानून बमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समय बाहेकको बैठकको भत्ता उपलब्ध गराउन सकिने निर्णयमा उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वमित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा वापतको रकम लिन नपाउने भएका हुन् । परामर्श सेवाका नाममा पैसा बाँड्ने बेथितिको पनि सरकारले अन्त्य गर्ने भएको हो ।
‘विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुने कामको लागि विनियोजित बजेटको उपयोग गरी बाह्यसेवा परामर्शबाट काम गर्न/गराउन नपाउने,’ मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर अर्थ मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै विधेयक, नियम, विनियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउने जस्ता कामका लागि सेवा परामर्श नलिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था हो भनी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रमाणित गराएर मात्र पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शका लागि खर्च गर्न सकिने निर्णय भएको छ । यस्तै सरकारले पानी, बिजुली र सञ्चार महसुल लगायतका सेवा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । पानी, बिजुली र सञ्चार महसुल वापत विनियोजित बजेटबाट खर्च धान्ने गरी मितव्ययी ढंगले खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले सम्पूर्ण सरकारी निकायमा परिपत्र गरेको हो ।
कार्यालयमा आवश्यक नपरेको समयमा बत्ती, एअरकन्डिसन, पंखा जस्ता बिजुली खपत हुने यन्त्र उपकरण चलेको छ कि भनी सम्बन्धित कर्मचारी स्वयंले नियमित चेक गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । सरकारी कार्यालयको लागि न्यूनतम आवश्यकताभन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको घर बहालमा नलिने, सरकारी कार्यालयहरूले सकेसम्म व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निवासको लागि घरभाडामा लिनु पर्दा वा अब आइन्दा घरभाडा नवीकरण गर्नुपर्दा व्यापारिक क्षेत्र र शहरका प्रमुख मार्गहरूमा नलिने निर्णय गर्दै अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूमा सवारी साधन, मोबाइल फोन, फर्निचर, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, मोटरसाईकल जस्ता सामान उपयोगमा पुरानो सामान प्रयोग गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट क्षति भएका कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने भवन, टेबल, कुर्सी, दराज, सोफा लगायतका कार्यालय सामान, मेशिन उपकरण, फर्निचर जस्ता सामग्री नजिकको कार्यालयमा भएकोबाट हस्तान्तरण गराई उपयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । यसरी हस्तान्तरण भएको सामानको हस्तान्तरण कार्यालय प्रमुख तहको निर्णयबाट नै हुनेगरी सरकारले निर्णय गरेको हो । यस्तै सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने कार्य सुरुवात गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।
