नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तय गर्दै सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रभावको यकिन गरी यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख गरेको छ । सो व्यवस्था बमोजिम कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गर्नुपर्ने र २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा कर्जा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रत्यक्ष प्रभावित ऋणीसँग फर्वर्ड ब्याकवर्ड लिंकज भएका ऋणीलाई प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज असुल गरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना पनि २०८२ पुस मसान्तभित्र गर्नुपर्नेछ ।
रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा हालै प्राकृतिक प्रकोपका कारण सिर्जित अवरोधबाट प्रभावित कर्जाको हकमा पनि सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले व्यवसायमा परेको प्रभावको यकिन गरी २०८२ पुस मसान्तभित्र पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो कर्जा पनि २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, त्यही वर्गमा वर्गीकरण गरी नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।
संशोधित निर्देशनले जेनजी आन्दोलनका कारण प्रभावित उद्योग वा व्यवसाय पुनर्स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिसम्मका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ०.५ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, यस्तो कर्जाको स्वपुँजी अनुपात ८०/२० भन्दा बढी भएमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्ने प्रावधानलाई एक वर्षका लागि छुट दिइएको छ ।सवारी साधन कर्जाका सन्दर्भमा पनि राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको छ ।
अब इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारी साधनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा लोन टु भ्यालु रेसियो अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ । तर, जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायमा प्रयोग भइरहेका सवारी वा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा भने लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।त्यसैगरी, प्रभावित उद्योग वा प्रतिष्ठानका कर्मचारीको रोजगारी जोगाउन रोजगारदाता संस्थाले पेरोल प्रोटेक्सन स्किम अन्तर्गत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन कर्जा माग गरेमा बैंकले आधार दरमा बढीमा ०.५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान गरिएको छ ।
यस्तो कर्जा अधिकतम एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि मात्र प्रवाह गर्न सकिनेछ । यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनासम्म दुई प्रतिशत ब्याजदर नेपाल सरकारबाट अनुदान स्वरूप प्रदान गरिनेछ । उक्त अनुदान पाएको पश्चात् ऋणीलाई सो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
यस प्रकारको कर्जाका लागि २०८२ पुस मसान्तभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।यसबाहेक, कम्तिमा १०० जना महिलालाई रोजगारी प्रदान गर्ने, न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र कुल उत्पादनको कम्तिमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा १ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी ब्याजदर कायम गर्न सक्ने प्रावधान पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
