सरकारले दुई वर्ष रोकिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुनः सुरु गरेको छ । सो कार्यक्रमलाई नयाँ कार्यविधिसहित लागू गर्नका लागि सरकारले बक्यौता करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ब्याज भुक्तानी पनि गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले भने, ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा पुनः सुरु गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको छ। अब नेपाल राष्ट्र बैंकले आफू मातहत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिनेछ ।’ गत दुई वर्षमा बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण रोकेको थियो। ब्याज अनुदान नदिएकाले बैंकहरूले अनौपचारिक रूपमा कर्जा दिन रोकेका थिए। अब सरकारले बक्यौता ब्याज भुक्तानी गरेकोले बैंकहरूले नयाँ कर्जा जारी गर्न तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार, सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग रोक्न प्रणाली परिष्कृत गरिएको छ। कार्यविधिमा कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोड रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशीलता कर्जा २५ लाख, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा २० लाख, शिक्षित युवा परियोजना कर्जा २० लाख, दलित समुदाय उद्यम विकास कर्जा २० लाख, स्टार्टअप उद्यम कर्जा २५ लाख, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा ५० लाख र प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा ५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिअनुसार ब्याजदरमा पनि समायोजन गरिएको छ। यसअघि ५ प्रतिशतसम्मको ब्याज अनुदान उपलब्ध थियो भने अब कर्जा ब्याजको ३ प्रतिशत अनुदान दिइनेछ। कर्जा अवधि ५ वर्षको रहने व्यवस्था छ। सरकारको नयाँ पहलसँगै राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र ऋणीबीच कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट हुने गरी जिम्मेवारी छुट्याइएको छ। यसले सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरणमा पारदर्शिता र दुरुपयोग न्यून गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष साउनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ७६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण गर्न बाँकी छ। पुरानो कर्जामा सरकारले ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको ब्याज भुक्तानी असोज पहिलो साता प्रदान गरेको छ। बाँकी करिब ३ अर्ब रुपैयाँको बक्यौता भुक्तानी छिट्टै सम्पन्न गर्ने तयारी रहेको जानकारी राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले दिएका छन्।