सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई काम गर्नबाट नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गभर्नरमाथि अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने २४ चैतको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा अर्थमन्त्रालयले गभर्नरलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
‘नेपाल सरकारको मिति २०७८/१२/२४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८/१२/२५ को निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनी … विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि पंक्तिकारसंग कुराकानी गर्दै गभर्नर अधिकारीले भने- मलाई सम्मानित अदालतबाट काम गर्नु भन्ने आदेश भएको छ। त्यसैले म भोलिबाटै राष्ट्र बैंक गएर नियमित काम गर्छु।
सरकारले चैत २४ गते छानबिन गर्ने भन्दै अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो। यो निर्णयबिरुद्ध अधिकारी वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनको मागमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले गभर्नरको निलम्बनलाई तत्कालका लागि पर सारिदिएको हो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई १३ वैशाखमा छलफलका लागि बोलाएको छ । जाँचबुझ समिति गठन गरी आफूलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
